काठमाडौँ / आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदान प्रणालीको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले यस प्रणाली लागू नगरेका संस्थाका कारण भविष्यमा उत्पन्न हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट पारेको छ।
परिपत्रमा भनिएको छ, “दीर्घकालीन दायित्वको बोझ राज्य कोषमा पर्न नदिन योगदानमा आधारित प्रणाली आवश्यक छ।” साथै, घाटामा रहेका वा नेपाल सरकारको स्रोतमा भर परिरहेका निकायहरूले आवश्यक व्यवस्थाबिना पेन्सनको दायित्व सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। यो निर्णय २०८२ असार २० गते अर्थमन्त्रीस्तरबाट गरिएको निर्णयअनुसार गरिएको हो।
