काठमाडौँ / अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अवैध पैसालाई वैध बनाउने त के यस्तो विषयमा समितिमा छलफल पनि गर्न नमिल्ने धारणा राखेका छन् ।
शुक्रबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुने संशोधन प्रस्तावकर्तासँगको छलफमा बोल्दै उनले नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको अवस्थामा सो विषयमा बहस गर्दा झन कालो सूचिमा परिने बताए ।
उनले भने,“हामी यतिबेला ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने अभिभारामा छौँ । समिति पनि मिनी पार्ल्यामेन्ट हो । संसदमा कालो धनलाई सेतो पार्न छलफल गर्दैछन भन्ने सूचना पुग्यो मात्रै भने समस्या हुन्छ । यस्ता छलफल मात्र चल्यो भने अर्थात सदनमा यस्ता कुरामा छलफल भयो भन्ने सूचना बाहिर गयो भने ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने होइन कालो सूचितिर तानिन्छ ।”
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले नेपालीहरूसँग भएको पैसा जसरी कमाए पनि भ्याट लगाएर निकाल्ने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री पौडेलसँग प्रस्ताव गरेका थिए । १३ प्रतिशत भ्याट लगाएर नेपालमै भएको पैसा जेसुकै गरेर ल्याएको भएतापनि निकाल्न दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
उनले भने, “प्रत्येक नेपालीसँग भएको पैसा बाहिर निकाल्ने व्यवस्था गरौँ । १३ प्रतिशत भ्याट लगाएर नेपालमै भएको पैसा जेसुकै गरेर ल्याएको होस्, निकाल्न दिनुप¥यो । बरु त्योभन्दा कम कर लगाएर भएपनि निकाल्ने काम गरौँ । दुई नम्बरी गरेर ल्याएको होस् अथवा ६ नम्बरी गरेको होस् । यो काम एकपटक गरौँ ।”
त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई दुई कार्यकालभन्दा बढी बैंकमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
६ महिनाको कुलिङ पिरियड राखेर पटकपटक सिइओ हुने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
