काठमाडौँ / अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आज आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । अपेक्षा अनुसार बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै हरेक बर्ष अर्थमन्त्रीको आलोचना हुँदै आएको छ । बजेट अर्थ र राजनीतिको अर्थशास्त्रको विषय हो । बजेटको सम्बन्ध संविधानसँग हुने भएको कारण पनि बजेटलाई निकै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संघीय संसदमा करिब २० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।
संघीय बजेट सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने भएकाले देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरू समेत यसप्रति चासो राखेका छन्।
के हो बजेट ?
आगामी समयका कामका निम्ति भिन्न–भिन्न विभाग वा कार्यका लागि अन्जाम गरिएको आयव्ययको अनुमानित दस्तावेज नै बजेट हो । बजेटले आम्दानी र खर्च कति गर्ने भन्ने निर्धारण गर्दछ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार बजेट भनेको संवैधानिक तथा राजनीतिक दस्तावेज हो, जसमा आयव्ययको विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
बजेटले आम जनताका आवश्यकता र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गर्ने काम गर्छ । सरकार, राज्य तथा राजनैतिक दलहरूले विकास निमार्णका कुराहरु जनतामाझ लैजाने माध्यम नै बजेट हो । यसकारण बजेट सबैको सरोकारको विषय हो ।
बजेट निर्धारण गर्ने तरिका
संघिय गणतन्त्र नेपालले ३२ ओटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु सुरक्षित गरेको छ । कर उठाउने, खर्च गर्ने, यी विषयहरूमा कसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । अतः संविधानको निर्देशन बमोजिम बजेट बन्दछ ।
संविधान अनुसार आवधिक योजना बन्छ । स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली २०६४ लगायत बजेट निर्माणका आधार हुन् । संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारपछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गरेका छन् ।
बजेट निर्माण प्रक्रिया
नेपालमा कार्तिकबाट बजेट निर्माणको तयारी शुरु हुन्छ । यस अवधिमा सम्बन्धित विभागका प्रमुखले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटले कसरी समेटेको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा कसरी समेट्नुपर्छ भन्ने छलफल गर्छन् ।
बजेट एक वर्षका लागि निर्माण हुने भए पनि बजेटमा चालू वर्ष र आगामि २ वर्ष गरी ३ वर्षको अनुमान गरेर बजेट निर्माण हुन्छ । मन्त्रालयगत बजेट छलफललाई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिरमा पठाउँछन् ।
मन्त्रालयगत रूपमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजेट निर्माण तथा स्रोत निर्माण समितिको गठन हुन्छ ।
उक्त समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिवः राजस्व सचिव, योजना आयोगका सचिव, महालेखा नियन्त्रक लगायतका व्यक्ति रहन्छन्। समितिले मंसिर मसान्तसम्ममा मन्त्रालयगत सिलिङको निर्धारण गर्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा संकलन तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीतिगत र कार्यक्रम माथिको राष्ट्रिय आयोगको अधिकारीहरूसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफल र आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाँउ विकास समिति, स्थानीय तहको लागि स्थानीय निकायको सहभागीता हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति लिनुपर्छ भनेर काम गर्छ ।
विज्ञहरु, योजनाकारहरू, मिडियाहरूले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा बजेट निर्माण कार्यमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । हरेक संघसंस्था तथा निकायहरु बजेट निर्माणमा लागिरहेका हुन्छन् ।
विभिन्न संस्थाहरुले बजेटसम्बन्धी मोडलहरु दिएका हुुन्छन्, त्यसलाई नमुना बजेट पनि भनिन्छ । विभिन्न सुझावका आधारमा संसदमा पूर्व बजेट प्रस्तुतीका लागि तयारी गरिन्छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालय र विभिन्न संस्थानको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिन्छ । राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन र वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्नेदेखि व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयारी पारिन्छ यसमा व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आँकलन गरिन्छ ।
विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक तयार गरिन्छ । राजश्व अनुमान कार्यक्रम महाशाखालाई उपलब्ध गराइन्छ ।
कहिलेकाहीँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संसद् बैठकले गरेका घोषणाका आधारमा पनि बजेटमा कार्यक्रम आउने गर्छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरिन्छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रपतिलाई बजेटको बारेमा ब्रिफिङ गर्दछ । साथै उक्त बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भएपछि संघिय संसदमा जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिन्छ । उक्त बजेट संसदबाट पारित भएपनि साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने छ । सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरल रूपमा बजेट निर्माण हुँदै आएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
सबै प्रदेश क्षेत्रले तयार गरिसकेपछि बजेट कार्यान्वयन गर्ने काम हुन्छ । बजेटको अर्को चक्रमा बजेटको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन हेरिन्छ ।
स्वतन्त्र लेखा परीक्षकको काम महालेखा परीक्षकले गर्ने गर्दछन् । महालेखापरीक्षकले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रतिवेदन निकाल्ने काम गरिन्छ ।
