काठमाडौँ / आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ जारी भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्ययोजना ल्याएको हो ।
गत वैशाख २ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत सदस्य रहेको कार्ययोजना निर्माण समिति बनाइएको थियो ।
उक्त समितिलाई पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
समितिले खनाल प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“सम्बन्धित मन्त्रालयले माइलस्टोनसहित स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्ययोजनामा उल्लिखित क्रियाकलापहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस कार्ययोजनालाई आन्तरिकीकरण गरी विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनेछ ।”
कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने जनाइएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमासहित कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।
बैङ्किङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय स्थायित्व काम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर एक वर्षभित्र कम गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यीलगायत कामहरू एक वर्षभित्र गरिसक्नेगरी पनि समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । आगामी एक वर्षभित्र अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने काम पनि सकिसक्ने भनिएको छ ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी ल्याउने काम पनि एक वर्षभित्र गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने काम पनि आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, आगामी दुई वर्षभित्र विभिन्न १४ वटा ऐन खारेज गरिसक्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्ता ऐनमा आयकर टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ लगायत रहेका छन् । यी ऐन खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
यसैगरी, बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाई लिन खान नपाउने ऐन २०१५, राजस्व चुहावट ऐन २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरु ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ लाई आगामी दुई वर्षभित्र खारेज गरिसक्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने तथा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने काम एक वर्षभित्र सकिसक्नेसमेत भनिएको छ ।
यस्तै, सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरुपको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चलाई एकल खाता प्रणालीमा ल्याउने, तीनवटै तहका लागि एकीकृत आयोजना बैंक सूचना प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने काम पनि आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्नेगरी कार्ययोजना बनाइएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोषजस्ता सालबसाली प्रकृतिका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट आगामी छ महिनाभित्र हटाई सक्न भनिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छलीविरुद्धको सामान्य नियमहरूसम्बन्धी प्रावधान थप गर्ने, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको सङ्ख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पार्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्ने काम एक वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तिर्ने कर तथा गैरकर राजस्वलाई प्यान नम्बरसँग आबद्ध गर्ने, निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने र सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्ने काम पनि आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ ।
यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेग गरी यी संस्थाका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वर्षको समय दिइएको छ ।
यस्तै, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई गाभेर सरकारको स्वामित्व केही हिस्सा मात्र राखेर बाँकी शेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने काम पनि आगामी एक वर्षभित्र गरिसक्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढङ्गले व्यवस्थापनको काम आगामी दुई वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ । यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानलाई सबै प्रदेशमा रहनेगरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिणत गर्ने काम आगामी दुई वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ । रासस
