काठमाडौँ / ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार निर्माणको बाटो खुला भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले रोक्नका लागि दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेसँगै केबुलकार निर्माणको बाटो खुला भएको हो ।
पाथीभरामा बनाउन लागिएको केबलकारले वातावरण विनास गर्ने र लिम्बु जातिहरूको मुन्धुमी सभ्यता संकटमा पर्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई अदालतले निरन्तरता नदिएको हो ।
याम बहादुर लिम्बु समेत ८ जनाले पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि.लगायतलाई विपक्षी कायम गरी २०८१ चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिटमा यसअघि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले केबलकार निर्माण तत्कालका लागि अघि नबढाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो ।
उक्त मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई, लबन न्यौपाने, पदम बहादुर श्रेष्ठ र बिनोदमणि भट्टराईले बहस गरेका थिए ।
यसैगरी, विपक्षी पाथीभरा देवी दर्शन केबलकारको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, सतिशकृष्ण खरेल लगायतले बहस गरेका थिए ।
