काठमाडौँ / राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले विश्वसनीय संक्रमणकालीन संयन्त्रहरुमार्फत संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्।
७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजनीतिक सहमतिको नाममा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने काममा ढिलाइ गरिएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे।
अध्यक्ष मगरले मानव अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगले दिएको सुझावहरूलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरे।
उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने काममा पनि सरकारको उत्साहजनक सहभागिता नरहेको बताए।
अध्यक्ष मगरले भने, ‘विगत १७ वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले पटकपटक प्रतिवद्धता जाहेर गरेपनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। राजनीतिक सहमतिको नाममा ढिलाई भएको कारणले अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकिरहेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगको सिफारिस बमोजिम ऐन संशोधन गरी विश्वसनीय संक्रमणकालीन संयन्त्रहरु गठनमार्फत प्रभावकारी कार्य सम्पादनबाट टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।’
उनले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका निम्ति गठन गरिएका समितिहरूले काम गर्न नसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाले गति लिन नसकेको पनि स्पष्ट पारे।
