काठमाडौं / संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालको संविधान र कानुनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी एवं आयोगका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पर्याप्त साधन श्रोतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिको तर्फबाट सरकारलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति विमला सुवेदीले राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन, २०६८ लाई सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताइन्।
सभामपति सुवेदीले आयोग सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने पहलकदमी यथाशिघ्र गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको पनि बताइन्।
