काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय प्रणालीलाई थप लचिलो र व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘विदेशी विनिमय सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन’ संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा सटही प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण सुधार गर्दै सेवा आयात, विदेशी लगानी, सार्वजनिक खरिद र विदेशमा कार्यरत नागरिकहरूको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याएको छ।

अब भारत बाहेकका देशबाट सेवा आयात गर्दा एक पटकमा ८ हजार अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा उपलब्ध हुनेछ, जुन अघिल्लो सीमा ५ हजार डलर थियो। साथै, नियामक निकायको सिफारिसमा वाणिज्य बैंकहरूले १५ हजार डलरसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । यस्तो सुविधा यसअघि १२ हजार डलरमा सीमित थियो।

विदेशी नागरिक र लगानीकर्तालाई राहत

नेपालमा कार्यरत विदेशी नागरिकले अब कर तिरेपछि आफ्नो सम्पूर्ण पारिश्रमिक (शतप्रतिशत) स्वदेश लैजान पाउनेछन्। पहिले यो सीमा करपछिको ७० प्रतिशत मात्र थियो। साथै, सञ्चय कोष, उपदान लगायतका अन्य भुक्तानीसमेत कर कट्टीपछि सम्पूर्णरूपमा लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशी लगानी तथा ऋणमा हुने विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले हेजिङ सेवाको प्रावधान गरेको छ। अब वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूले फर्वार्ड जस्ता उपकरणमार्फत विदेशी लगानीकर्ता तथा ऋणदातालाई विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापन सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन्।

नयाँ निर्देशनले सार्वजनिक निकायसँग सेवा वा वस्तु आपूर्ति गर्ने संस्थाहरूलाई रकमको सीमा बिना नै सटही सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि आवश्यक पर्ने ७ दिनको समयसीमा र रकम सीमा हटाइएको छ। अब यस्ता आपूर्तिहरू उधारोमा समेत गर्न सकिने र भारतमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ।

त्यस्तै, नेपाली बिमा कम्पनीहरूले विदेशी विज्ञलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा, भिसा शुल्क तिर्दा, र निर्यातको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्दा अब सजिलो हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। यी निर्णयहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, सेवा व्यापार तथा विदेशी लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान पुर्याउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।