काठमाडौँ / ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वैकल्पिक ऊर्जा, सिँचाइ तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा मन्त्रालयले गरेको उपलब्धि प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मन्त्री खड्काले २०८१ असार ३१ गते ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनले पहिलोपटक सार्वजनिक ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ अनुसार आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । सो लक्ष्य अनुसार १५ हजार मेगावाट विद्युत भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने र बाँकी १३ हजार ५०० मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने योजना रहेको छ ।
कार्यकालको एक वर्षमा कुल ६३१ मेगावाट विद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई कुल जडित क्षमता ३८७८ मेगावाट पुगेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए । यसमध्ये ४३४ मेगावाट ग्रिडमा आवद्ध भइसकेको र १९६ मेगावाट परीक्षणको चरणमा रहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाबाट थप ९१ मेगावाट उत्पादन भएको छ ।
वर्षायाममा भारतमा ८५० मेगावाट विद्युत निर्यात र सुख्खायाममा ६७० मेगावाट आयात गरिएको छ । आ.व. २०८१÷८२ मा २३ सय ३२ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरिएको छ, जसबाट करिब १७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । यसै अवधिमा बंगलादेशसँग पहिलोपटक ४० मेगावाट विद्युत डलर भुक्तानीमा निर्यात सुरु गरिएको छ, जसबाट पाँच महिनामा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विगत एक वर्षमा विद्युत, जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सिंचाइसम्बन्धी विधेयक संसदमा अघि बढाएको छ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ अन्तर्गत ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसका लागि थिमेटिक उपसमिति समेत गठन गरिसकिएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा १७ हजार ३०८ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ पूर्वाधार विकास भएको छ। हालसम्म कुल १५ लाख ८६ हजार ३४० हेक्टर जमिन सिंचित छ । प्रमुख आयोजनाहरू महाकाली, भेरी–बबई, रानी जमरा, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन, बबई लगायतमा कार्य अघि बढाइएको छ ।
एक वर्षमा ३०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ७०० एमभीए क्षमताका सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । हालसम्म कुल ६८०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र १३ हजार ७५४ एमभीए क्षमताका सबस्टेशन निर्माण भइसकेका छन् ।
मन्त्रालयले ८७ सय ७६ मेगावाट बराबरका १४७ जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ । त्यस्तै, १० हजार ८५० मेगावाट क्षमताका २७७ आयोजनाको उत्पादन अनुमति जारी गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका विविध परियोजनाका लागि करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा ऋण सुनिश्चित भएको छ । चीनसँग चिलिमे–जिलोंग २२० केभी प्रसारण लाइन सहकार्यमा अघि बढाइएको छ ।
