काठमाडौँ / स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्धले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार आठ जटिल रोगका बिरामीले हाल पाइरहेको एक लाख उपचारमा थप एक लाख गरी दुई लाख सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
"कडा रोग लागेर स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने सोचका साथ साउन १ गतेबाट ८ प्रकारका बिरामीले हाम्रो पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत २ लाखको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ,” मन्त्री पौडेलले आज बिहान आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार अब क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
मन्त्री पौडेलले आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो ।
मंगलबार राती बसेको बोर्ड बैठकले आठ जटिल रोगीलाई २ लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार साउन १ गतेबाट यो निर्णय लागु हुनेछ । मन्त्री पौडेलले यसअघि स्वास्थ्य बिमाका सदस्यले आफू बसेकै ठाउँबाट उपचार लिन मिल्ने गरी प्रथम बिन्दु कायम गर्ने तथा हरेक तहमा बिमा सुविधा लिन सक्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेका थिए ।
“स्वास्थ्य बिमालाई थप परिस्कृत गर्दै आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गराउन हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ,” मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, “तपाईंको रचनात्मक सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया सदैव स्वागत गर्दछौँ।”
आयश्रोत र आवद्धता बढाउने बिमा बोर्डको योजना
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार सहायता वृद्धिसँगै स्वास्थ्य बिमा कोषको आयश्रोत बढाउने नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन् । हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमा ऐनमा भए पनि लागु नभएको यस व्यवस्थाले आवद्धता वृद्धि भइ कोषमा हुने आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरूका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन् ।
साथै नयाँ बजेटमार्फत बिमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ ।
संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कोषमा पठाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरिसकेका छन् । यसैगरी, प्रगतिशिल करमार्फत स्वास्थ्य बिमा कोषमा जाने रकम बढाउने समेत मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् ।
यसैगरी, सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरेर धेरै नागरिक आवद्ध हुने गरी काम भैरहेको छ ।
बिमा बोर्डले अनियमित रूपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पतालहरूलाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधार समेत गरिरहेको कार्यकारी निर्देशका काफ्लेले बताए ।
यसैगरी कोषको आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरूको खोजी भैरहेको उनले बताए । यी सबैले हाल कोषमा रहेको प्रिमियम र आवद्धता वृद्धि हुने र बिमा कार्यक्रम निरन्तरता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।