रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिकामा संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनको आयोजनामा बुधबार आयोजित जनजागरण अभियान अन्तर्गतको रैली तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा रौतहट जिल्लाका विभिन्न समुदायहरू विशेष गरी उत्पीडित, दलित, मुस्लिम, निषाद, आदिवासी जनताको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता बहुजन एकता पार्टीका रौतहट जिल्ला इन्चार्ज सत्यनारायण राम गरेका थिए।
पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको प्रमुख उपस्थिति र स्पष्ट भनाइले कार्यक्रममा विशेष राजनीतिक तातो प्रदान गरेको थियो ।
मोर्चाका संयोजक एवं नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान अन्सारीले आफूहरु सत्तामा पुग्ने स्वार्थका लागि आन्दोलन नगर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, “हामी सत्तामा पुग्ने स्वार्थका लागि आन्दोलन गर्दैनौं । हाम्रो लडाइँ उत्पीडित जनताको सपना– स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने हो ।
अरू मोर्चाजस्तो हामी सत्तासँग सम्झौता गर्दैनौं। हामी विचारमा अडिग छौं। यो मुलुकमा उत्पीडित वर्गको भागीदारीबिना स्थायित्व सम्भव छैन ।” उनले यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उत्पीडित जनतालाई सत्तामा पुग्न नदिने षड्यन्त्र रहेको बताउँदै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि संघर्ष गरी यो निर्वाचन प्रणाली ध्वस्त पार्ने बताए।
बहुजन एकता पार्टीका अध्यक्ष हरिनन्दन म्बेडकरले संविधानमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सशक्त राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने, “दलित, आदिवासी, मुस्लिम, थरुहट, मधेसी, निषाद जस्ता समुदायहरू दशकौंदेखि राज्यद्वारा योजनाबद्ध रुपमा पछाडि पारिए।
अब यो चक्र तोड्न जरुरी छ। हामी संविधानमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सशक्त राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्दैछौं। बहुजनको एकताको बलमा राज्य सत्तामा पुगेर संरचना परिवर्तन गरिनेछ।”
यसैगरी, कार्यक्रममा नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतोले मधेश भित्रको विभाजन, राज्यको विभेदकारी दृष्टिकोण र विकासको असमानताले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
उनले भने, “हामी सद्भावनाका आधारमा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण चाहन्छौं, जहाँ सबै समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति सुरक्षित होस्। अहिलेको प्रदेश सरकार मधेस विरोधी छ।”
त्यस्तै, नेपाल जनजागृति पार्टीका धुपलाल निषादले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “निषाद समुदाय वर्षौंदेखि भुलिँदै आएको छ। हाम्रो योगदान हुँदाहुँदै पनि राज्यले हामीलाई शून्य बनाएको छ।
अब निषाद, मुसहर, डोम, दलित, मजदुर सबै उत्पीडित वर्गहरू एउटै मोर्चामा जुटेर नयाँ राजनीतिक क्रान्ति ल्याउनेछौं। हामी अब कुनै दलको पिछलग्गु होइन, नेतृत्व गर्ने छौं।”
मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बिमला अन्सारीले मधेश सरकार अहिलेका सबभन्दा विभेदकारी शासकहरुको प्रतिनिधि बनेको धारणा राखेकी छन् ।
उनले भनिन्, “मधेश सरकार अहिलेका सबैभन्दा विभेदकारी शासकहरूको प्रतिनिधि बनेको छ।
यसको नीतिमा दलित, आदिवासी, मुस्लिम, निषाद समुदायका लागि कुनै स्थान छैन। जबसम्म उत्पीडित वर्ग स्वयं सत्ता र शासनमा पुग्दैनन्, तबसम्म समानता र न्यायको सम्भावना छैन ।”
कार्यक्रममा सहभागी सबै नेताहरूले एक स्वरमा “उत्पीडित जनताको मुक्ति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने” बताएका थिए ।
उनीहरूले लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा जनताको लोकतन्त्र बनाउने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासन स्थापना गर्ने र नेपाललाई समानुपातिक, समावेशी र संघीय स्वरूपमा कार्यान्वयन गराउने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
कार्यक्रमले समग्र मधेश एक प्रदेश, उत्पीडित जनताको सेना प्रवेश सुनिश्चितता, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको पुनर्व्याख्या जस्ता मुद्दालाई पुनः सशक्त रूपमा उठान गर्दै मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थालाई गम्भीर चुनौती दिएको छ ।
