पर्सा / पचास वर्षअघि सञ्चालनमा आएको गण्डक नहरको संरचना जीर्ण बनेका छन् । नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजना सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार दुवै मुलुकमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित भारत सरकारद्वारा नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी नारायणी सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिएको थियो ।
सो सिँचाइ योजनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाको दक्षिणी भेगको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइको लागि भारतीय पक्षले नेपालका लागि ८५० क्युसेक क्षमताको पानी आउने गण्डक नहर निर्माण गरेर सन् १९७५ र १९७६ सालमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इञ्जिनियर ललन बैठाले नहर प्रणालीमा निर्माण भएका संरचना जीर्ण भएका बताए ।
“अहिले नहर प्रणालीहरुमा सिल्टेसन ९नहरमा माटो र बालुवा थुप्रिने० समस्या कायमै छ”, उनले भने, “नहरका संरचना कमजोर भएका छन् । अर्कोतर्फ नहरसँगै जोडिएका पुलको अवस्था पनि जीर्ण भइरहेको छ ।” कार्यालयका इञ्जिनियर बौठाले नहर प्रणालीमा निर्माण भएका संरचनाको मर्मतसम्भारको लागि यथोचित बजेट व्यवस्थापनको जरुरत रहेको पनि बताए ।
गण्डक नहर भारतीय भूमि हुँदै नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्र जानकीटोला हुँदै पर्सामा पानी भित्रिने गर्छ । यो नहर नेपालतर्फ ८१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । यो नहरको नौ वटा डिष्ट्रिब्युटरी र ८७ वटा संरचनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहत जिल्लामा सिँचाइ गर्ने गरिन्छ ।
इञ्जिनियर बैठाले सम्झौताअनुसार तीन जिल्लाको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुनुपर्ने भए तापनि हालसम्म भने २८ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिञ्चित हुँदै आएको जानकारी दिए ।
सम्झौताअनुसार नेपालले ८५० क्युसेक पानी प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर, सोहीबमोजिम प्राप्त हुन नसकिरहेको नेपाली पक्षले जनाएको छ । नारायणी सिँचाइ व्यस्थापन कार्यालय मातहत २९ वठा ट्युबेलमध्ये दुई वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । मातहत रहेका चार वटा ट्युबेल पूर्ण रुपमा निष्क्रिय छन् भने २३ वटा ट्युबेल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भएकाले बजेटको आवश्यकता रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा मर्मतसम्भार आयोजनाका लागि रु पाँच करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म भने ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ ।
बृहत् सरकारी सिँचाइको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरणको लागि रु ११ करोड १० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । गण्डक नहरमा भारतीय पक्षले वर्षायाममा असार १५ र हिउँदमा पुस १० गतेदेखि पानी प्रवाह गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।
