काठमाडौँ/ करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको भ्रष्ट्रचार मुद्दाका फाइलहरु विशेष अदालतले सफाई दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
तीनवटा फरक–फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको आंशिक वा पूर्ण सफाईको फैसलासँग आयोगले असमति जनाएको हो ।
आयोगले आज असार २ गते नै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ ।
पहिलो मुद्दाः सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसम्बन्धी भ्रष्टाचार
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको लागि Power System in Security Printing Press and Pressurized Fuel Storage Tank खरिद गर्दा अस्वभाविक लागत अनुमान, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद, सम्झौताविपरीत सामग्री स्वीकृति, र आवश्यक नपर्ने सामग्री खरिदजस्ता अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि आयोगले विकल पौडेल, नविन कुमार पोखरेल, रमेश प्रसाद पोखरेल, मनिक मान महर्जन, राम बहादुर बुढा र शिरीष उपाध्यायसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामाः
विकल पौडेलः रु. ६९,०८,८१,८५४।७० बिगो
नविन पोखरेलः रु. ४९,४६,३५,९४५।७०
रमेश पोखरेलः रु. २०,३८,९३,८२७।६३
मनिक मान महर्जनः रु. ३,४४,६८,७२९
राम बहादुर बुढास् रु। १९,८८,९४,२८९।३२
शिरीष उपाध्यायः रु. ४०,०१,३९,७३६
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवानासहित बिगो असुलको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८१ जेठ ८ गते आंशिक सफाई दिएकोमा आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
यस्तैगरी दोस्रो मुद्दा सामुदायिक वन कटान सम्बन्धि रहेको छ ।
महोत्तरीको रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका रुखहरू व्यक्तिगत लाभका लागि अवैध रूपमा कटान गरिएको ठहर आयोगले गरेको थियो । तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्त प्रसाद साह र सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद यादवसहितका प्रतिवादीहरूमाथि आयोगले मुद्दा चलाएको थियो।
उक्त कार्यबाट रु. ११,९६,६९५ बिगो पुगेको आयोगको दाबी छ । तर, विशेष अदालतले २०८१ असार २५ गते आंशिक सफाई दिएको छ । यसै विषयमा आयोगले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
यस्तैगरी तेस्रो मुद्दा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन :
राप्ती मनहरी डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत दीर्घ नारायण कोइरालाले रु. १,२५,९६,३५३.५५ बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएपछि आयोगले उनलाई साबिक तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद, जरिवाना तथा सम्पत्ति जफतको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८१ असार ३० गते सफाई दिएपछि आयोगले उक्त फैसलाविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले बताएका छन् ।
