काठमाडौं/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री (हाल प्रदेशसभा सदस्य) दीर्घ बहादुर सोडारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगले गरेको अनुसन्धान अनुसार, सोडारीले सार्वजनिक पदमा रहँदा (मिति २०७४ माघ ७ देखि २०७९ फागुन १० सम्म) पदीय मर्यादा विपरीत गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्।
उनी र उनका परिवारका सदस्यहरूको नाममा उल्लेख्य सम्पत्ति देखिए पनि त्यसको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्न नसकिएको आयोगको दाबी छ।
अनुसार, सोडारीको पाँच वर्षको अवधिमा वैध आय रु. ८५,५१,३३४.९२ मात्र देखिएको छ भने खर्च र लगानी भने रु. १,९३,८९,६३७.४९ पुगेको छ।
यसरी आयभन्दा खर्च बढी भएको रु. १,०८,३८,३०२.५७ बराबरको रकमको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को विभिन्न दफाबमोजिम आरोप पत्र दर्ता गरेको हो।
आयोगका अनुसार, सोडारीले आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी श्रीमती गीता सोडारी र छोरा बबि सोडारीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैंक मौज्दात गरी सम्पत्ति लुकाएको पाइएको छ।
त्यसैले उनीहरूलाई समेत सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा सोडारीलाई बिगो रकम बराबर कैद र जरिवानाको सजाय मागेको छ।
साथै लुकाइएको सम्पत्ति जफत गर्न समेत अनुरोध समेत गरेको छ ।
