काठमाडौँ/ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC) मा सन् २०१९ मा गरिएको सर्भर खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच करोड ७९ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा IFB No. NITC/G/NCB-6-075/076 अन्तर्गत “Supply, Delivery and Installation and Commissioning of RISC and HCI Servers” शीर्षकमा भएको खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता देखिएको छ। यस क्रममा खरिद गरिएका मुख्य उपकरणहरूको प्राविधिक विवरणहरू अनलाइन Datasheet सँग मेल नखाने, लागत अनुमानभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको, र आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले तयार पारेको लागत अनुमानमा म्याक्स इन्टरनेशनल कम्पनीले सन् २०१९ जुन १९ मा पेश गरेको इनभोइसका आधारमा VAT बाहेक रु. २ करोड ६५ लाख “Training and onetime Installation and Configuration” शीर्षकमा र VAT बाहेक रु. ३ करोड १४ लाख “Three Years warranty with onsite Support” शीर्षकमा भुक्तानी लिएको देखिएको छ। यस्ता सेवाहरू सामान्यतः सम्झौताकर्ता कम्पनी वा निर्माता कम्पनीले निःशुल्क दिनुपर्ने प्रावधान रहेकाले यस्ता शीर्षक बनाएर दोहोरो रूपमा लागत देखाइएको आरोप छ।

यस खरिदमा मिलेमतो गरेर लागत अनुमान बनाइएको, विस्तृत रुपमा दरभाउपत्र तयार पारेर प्रक्रिया मिलाएजस्तो देखाइएको तर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको, र सामान खरिद परामर्श सेवाको रूपमा देखाएर नियमनबाट बच्ने प्रयास गरिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी आइटमवाइज लागत अनुमानसहित खरिद गर्नुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया नअपनाइ एकमुष्ट दर प्रणालीबाट खरिद गरिएको पाइएको छ।

अझै गम्भीर कुरा के भने, सर्भर आपूर्ति गर्ने सिंगापुरको कम्पनी BancTec Pte Ltd ले सोही खरिदपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको सिंगापुरस्थित UOB बैंक खातामा US$ 79,640 रकम जम्मा गरेको समेत भेटिएको छ। यसले खरिद प्रक्रिया केवल आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने नियतका साथ गरिएको स्पष्ट संकेत गर्दछ।

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा पाँच जना व्यक्तिहरू र एक निजी कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रअनुसार तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, म्याक्स इन्टरनेशनलका सीईओ अकवर हुसेन र म्याक्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार अनुसन्धानको निष्कर्षमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नियतवश मिलेमतो, फर्जी लागत देखाएर दोहोरो भुक्तानी, सम्झौता अनुसार सेवा नदिएर पनि रकम लिनेजस्ता गतिविधि देखिएको र सोही आधारमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।