राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा १५ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार, यी  सातजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा १५ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार, यी  सातजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

शुक्रवार, असार २७ २०८२
शुक्रवार, असार २७ २०८२
  • images
    images
    राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा १५ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार, यी  सातजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा
    images
    images

    काठमाडौं/ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा भएको एक उच्चस्तरीय प्रविधि खरिद प्रक्रियामा करोडौं रुपैयाँ ठगी र अनियमितता भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आजै सातजनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

    आयोगका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ मा गरिएको  ‘High Compute Infrastructure’ खरिदमा मापदण्ड विपरीत काम गरी करिब १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ।

    आयोगको अनुसन्धान अनुसार, सो खरिद प्रक्रिया गुरुयोजना बिना, मिलेमतोमा गरिएको थियो। 

    बोलपत्र प्रक्रियामार्फत वर्ल्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रा.लि. सँग सम्झौता भएको भए पनि प्राविधिक कागजातमा उल्लेख भएको भन्दा कमजोर प्रोसेसर (2.1 GHz) भएको उपकरण आपूर्ति गरिएको पाइएको हो। 

    यथार्थमा, कागजमा उल्लेखित 2.4 GHz प्रोसेसरको सट्टा 2.1 GHz प्रोसेसर भएको Oracle ZFS Storage Appliance ZS7-2 Controller आपूर्ति गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

    प्रक्रियागत बेथिति र फर्जी विवरणका आधारमा सरकारलाई १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको घाटा पुर्‍याइएको आरोपमा आयोगले विभिन्न तहका सरकारी अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमाथि मुद्दा दायर गरेको हो।

    यी हुन् मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीहरूः

    सुनिल पौडेल – तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
    सफल श्रेष्ठ – तत्कालीन निर्देशक
    रमेश पोख्रेल – तत्कालीन सहायक निर्देशक
    रामशरण गायक – कम्प्युटर इन्जिनियर
    निम बहादुर वली – तत्कालीन लेखा अधिकृत
    अरुण श्रेष्ठ – अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक, वर्ल्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रा.लि.
    वर्ल्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रा.लि., कान्तिपथ, काठमाडौं

    अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कसुर प्रमाणित भएको बताउँदै बिगोबापतको रकम असुलसहित कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ।

    आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, यो प्रकरणले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएको गम्भीर लापरवाही तथा मिलेमतोका कारण सरकारी स्रोतसाधनमा नोक्सानी पुगेको बताएका छन् । 

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    © 2025 All right reserved to arthadabali.com