काठमाण्डौं/ विशेष अदालतबाट विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती फैसलाविरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार, सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव, लेखापाल टेक नारायण यादव र कम्प्युटर अपरेटर विरेन्द्र कुमार यादवले वडा नं. ६ मा सोलार बत्ती जडान कार्य सम्पन्न भएपछि सेवाग्राहीसँग घुस मागी लिएको पुष्टि भएको थियो।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (१) बमोजिम कारबाही गर्दै रु. ५ लाख बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
तर, विशेष अदालतले मिति २०८० /१२ /२३ मा सफाइ दिएकोले आयोगले मिति २०८२/ ०१ /२५ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहचलका लेखापाल प्रमोद निरौलाले सेवाग्राहीको धरौटी रकम फिर्ता गर्ने क्रममा घुस मागी लिएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले रु. १५ हजार बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले मिति २०८१/ ०२/ ०३ मा सफाइ दिएपछि यस मुद्दा पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत खरिद गरिएको ुनेशनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टमु सम्बन्धी प्रकरणमा संलग्न भनिएका संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, राम बहादुर बुढा, रमेश प्रसाद पोखरेल (उर्फ रमेश पोख्रेल), राम शरण गायक र मधु कुमार मरासिनी लगायतका प्रतिवादीहरूले बिना तयारी, समन्वय तथा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई रु. २५ करोड विनियोजन गराएको, झुटो विवरण प्रस्तुत गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, र हालसम्म पनि सो सिस्टम सञ्चालनमा नल्याएको आयोगको आरोप छ। यसमार्फत रु. २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ राज्यलाई हानी नोक्सानी पुगेको आयोगको दाबी छ।
विशेष अदालतले मिति २०८१ /०१/ २५ मा आंशिक सफाइ दिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले यस मुद्दा पनि मिति २०८२/ ०१ /२५ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।
