अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका दुई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ। 

आयोगले ती फैसलाहरू प्रमाण र कानुनी विश्लेषणको दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै विशेष अदालतको निर्णय बदर गरिनु पर्ने माग राखेको हो। 

उक्त पुनरावेदन मिति २०८२ साल वैशाख २१ गते दर्ता गरिएको हो।

पहिलो मुद्दाः चंखेली गाउँपालिकाको खानेपानी ट्याङ्की निर्माण प्रकरण

हुम्ला जिल्लाको चंखेली गाउँपालिका वडा नं. २ मा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्दा नक्कली बिल प्रयोग गरी सरकारी रकम भुक्तानी गरिएको अभियोगमा आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु बहादुर शाहीसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।

मुद्दाको अनुसन्धानबाट काम सम्पन्न नहुँदै सामग्री खरिद गरी नक्कली बिल जारी गरिएको, वास्तविक कामभन्दा बढी काम देखाई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारिएको र त्यसको आधारमा करिब रु. ६,४८,७८६।– बिगो भएको देखिएको थियो। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को विभिन्न दफाहरू अन्तर्गत कैद र जरिवानाको माग गरेको थियो।

विशेष अदालतको फैसला र आयोगको असहमति

विशेष अदालतले मिति २०८०र१२र१२ मा सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। अदालतले आरोप पुष्टि गर्न ठोस प्रमाण नपुगेको ठहर गरेको थियो। 

तर, आयोगले अदालतको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

आयोगको तर्फबाट गरिएको पुनरावेदनमा भनिएको छ कि उपभोक्ता समिति र गाउँ कार्यपालिकाबीच सम्झौता हुनुअघि नै खरिद गरिएको सामाग्रीको बिलमा मिति झुटो राखिएको थियो। त्यस्तै स्थलगत निरीक्षणमा वास्तविकभन्दा बढी काम देखाएर रकम भुक्तानी गरिएको पुष्टि भएको आयोगको भनाइ छ।

दोस्रो मुद्दाः तेमाल गाउँपालिकाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन प्रकरण

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लास्थित तेमाल गाउँपालिकामा आ.व. २०७५/ ७६ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलनका लागि ठेक्का दिँदा राजस्व चुहावट भएको आरोपमा तत्कालीन अध्यक्ष सलाम सिं तामाङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मिला लामिछानेसहित ७ जनाविरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगका अनुसार बोलपत्रदाताले कबोल गरेको रकमभन्दा कम रकममा सम्झौता गरेर करिब रु. २,५७,०२,१९८।५४ राजस्व चुहावट गरिएको थियो। 

सो रकमको दोब्बर जरिवाना समेत गरी करिब रु। ५ करोड १४ लाख बराबरको कारबाही माग गरिएको थियो।

सफाइ र पुनरावेदनको कानुनी तर्क
विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिँदै उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको समय घटेको कारण सम्झौतामा परिमाण घटाइएको मात्र भएको उल्लेख गरेको थियो। 

अदालतले प्रतिवादीहरूको कार्यबाट राज्यलाई कुनै नोक्सानी नभएको भन्दै अभियोग अस्वीकृत गरेको थियो।

तर आयोगले पुनरावेदनमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक खरीद ऐनको मर्म विपरीत कबोल रकमभन्दा कममा सम्झौता गरी बदनियतपूर्वक राजस्व चुहावट गरिएको प्रमाणित भएको दाबी गरेको छ। 

साथै, प्रकाशित सूचना र सम्झौता दस्तावेजमा स्पष्ट रूपमा क्षतिपूर्ति वा छुट स्वीकार नहुने उल्लेख हुँदाहुँदै त्यसको विपरीत कार्य भएकोले अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जनाइएको छ।

सार्वजनिक सेवा पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयास

दुवै मुद्दामा आयोगले प्रमाण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र सर्वोच्च अदालतको पूर्ववर्ती फैसला (जस्तैः अशोक कुमार अग्रवाल विरुद्ध नेपाल सरकार) लाई आधार मानेर फैसलाको समीक्षा गर्न सर्वोच्च अदालत समक्ष माग गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, “प्रमाणहरूलाई बेवास्ता गरी भएको फैसलाले दण्डहीनताको संस्कृति बढाउँछ, त्यसैले कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न पुनरावेदन गरिएको हो।”

निष्कर्ष
राज्यको करोडौं रुपैयाँ बिगो तथा राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित यी मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी अभ्यासमा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ।

आयोगले प्रस्तुत गरेका पुनरावेदनको आधारले मुद्दाहरू पुनस् मूल्याङ्कन हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।