काठमाडौं/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका पाँचवटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा उक्त फैसला चित्त नबुझेको जनाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगका अनुसार २०८२ साल वैशाख ५ गते पुनरावेदन दर्ता गरिएको हो।
अख्तियारले सार्वजनिक पदमा रही राज्यकोषमा हानी पुर्याउने गम्भीर भ्रष्टाचारका मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका प्रतिवादीहरूको फैसलालाई चुनौती दिँदै कानूनअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकन माग गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार प्रत्येक मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत गम्भीर वित्तीय अनियमितता र पदको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छन्।
पहिलो मुद्दा सुनसरीस्थित जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख गोपाल राजभण्डारीसमेतका विरुद्ध परेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा कृषि तथा बनजडिबुटी निकासी कर बापत उठाइएको रू. ८० लाख ५२ हजार राजश्व कार्यालय खातामा दाखिला नगरी हिनामिना गरिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
विशेष अदालतबाट २०८१ साल वैशाख २४ गते सफाइ पाएको उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो।
दोस्रो मुद्दा गण्डकी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख निलकण्ठ पोखरेलसमेतका विरुद्ध हो। गल्याङ नगरपालिका–३ मा कृषि बजार केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौताविपरीत नेपाल सरकारको सडक सीमाभित्र संरचना निर्माण गरी रु. २८ लाख ३७ हजारभन्दा बढीको सरकारी हानि पुर्याएको अभियोगमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतबाट २०८१ जेठ २० मा सफाइ दिइएको थियो।
सोही मुद्दामा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
तेस्रो मुद्दा कालिकोटको महावै गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत गणेशमान सिंहसमेतका विरुद्ध परेको हो।
सिमखेतदेखि पादमघाटसम्मको सडक निर्माण कार्यमा काम नगरी झुठा बिलमार्फत रु। ३८ लाख ७६ हजार बराबरको सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
अदालतले २०८१ भदौ १ मा सफाइ दिएपछि आयोगले उक्त फैसलालाई सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।
चौथो मुद्दा डोटीस्थित शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्टसमेतका विरुद्ध हो।
पनेबाज–बगौरा सडक खन्ने कार्यमा कामभन्दा बढी परिमाण देखाएर झुठा भुक्तानी गरिएको आरोपमा दायर मुद्दामा रु. २६ लाखभन्दा बढीको हानी भएको थियो।
अदालतले २०८० फागुन २२ मा सफाइ दिएपछि आयोगले सो फैसला सर्वोच्चमा चुनौती दिएको हो।
पाँचौं मुद्दा भने ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका तत्कालीन वरिष्ठ फील्ड सहायक उदयकृष्ण अधिकारीसम्बन्धी हो।
शाखा कार्यालय टाँडी, चितवनमा कार्यरत रहँदा २०६८/ ०६९ देखि रु. १९ लाख २ हजारभन्दा बढीको अपचलन तथा हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
अदालतले २०८१ असोज ६ मा सफाइ दिएको उक्त मुद्दा पनि पुनरावेदनमा परेको हो।
अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधमा दोषीलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेकोले उक्त फैसलाहरूलाई पुनरावलोकनको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको हो।
आयोगले पुनरावेदनपछि अब सर्वोच्चबाट न्यायिक निर्णयको अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
