काठमाडौँ / एक बर्षभित्रै मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकारले आफ्नो गृहकार्यलाई तीब्र बनाएको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशक समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन कार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने कार्ययोजनाअनुसार काम गर्दैगर्दा आगामी दिनमा ग्रे लिस्टमा नै नपर्ने गरी दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्न आवश्यक रहेको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए ।
यसका लागि जिम्मेवार निकायहरूले सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्ने समयसीमासहित कार्य योजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाललाई ग्रेलिष्टबाट बाहिर निकाल्न कानुनको कमी नभएको बताएका छन् ।
उनले इच्छाशक्ति लगाएर काम गर्ने हो भने नेपाललाई चाडै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सकिने उल्लेख गरे । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सबै निकायमा संस्थागत सुशासन अत्यावश्यक रहेको बताए ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सबै निकायहरूले समन्वय गरी प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रविधिलाई जोड दिएर कार्य योजना अनुसार काम गर्दा नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन सक्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले अन्तिम समयमा काम गर्ने भन्दा कार्य योजना अनुसार सुरुदेखि नै काम गर्न आवश्यक भएको बताइन् ।
जोखिम मूल्याङ्कन, अन्तर निकाय समन्वय, नियमन तथा सुरपरिवेक्षण, अनुसन्धान तथा अभियोजन, कसूरजन्य सम्पत्ति लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै कानुनमा भन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनसके मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट निकाल्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफले निरन्तर निगरानी गरेर देशहरूलाई त्यसबारे सचेत गराउने गर्छ।
नेपाल दोस्रो पटक गत फागुन ९ गते एफएटिएफको ग्रे लिष्टमा परेको थियो । यसअघि सन् २०११ मा पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको थियो ।
कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि दुई बर्षमा अर्थात स्न २०१४ मा उक्त लिष्टबाट नेपाल बाहिर निस्किएको थियो ।
प्रतिबद्धता बमोजिम कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा चुक्दा नेपाललाई पुनः ग्रे लिष्टमा राखिएको हो ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा वित्तीय प्रणाली प्रभावित
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।
‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तरराष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ ।
यसका कारण अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ ।
अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुन पुग्छ । वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ ।
अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास क्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ ।
