काठमाडौँ/ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही विषयहरू निजी विद्यालयका लागि अस्वीकृत भएको भन्दै देशभर आन्दोलन कार्यक्रम सुरू गरेको छ।
प्याब्सनले साउन २७ गते केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकमा स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय समितिहरू मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैअनुसार आज (साउन २९ गते) देशभरका अध्यक्ष र पालिका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ।
प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालका अनुसार यदि समयसीमाभित्र आन्दोलन, सचेतना कार्यक्रम, ज्ञापन पत्र बुझाउने, अन्तरक्रिया र छलफलबाट समाधान नआएमा विद्यालय बन्दसम्मको कार्यक्रम लागू गर्न सकिनेछ।
प्याब्सनले मुख्य रूपमा निजी विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउने र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ सम्बन्धी शब्दावली हटाउनुपर्ने माग राखेको छ। साथै, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधान कायम राख्नुपर्ने र छात्रवृत्तिभित्र भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मासिक पढाइ शुल्क कायम गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।
प्याब्सनले भोलि (साउन ३०) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएको छ ।
त्यस्तै भाद्र १ गते मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भाद्र २ गते संघीय सांसदहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र भाद्र ३–५ गते पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय समितिहरूले आन्दोलन तयारी बैठकहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
भाद्र ६ र ७ गते केन्द्र र प्रदेश स्तरमा सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरी कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ।
