काठमाडौँ / सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरुजुको आयतन उच्च भएका १० मन्त्रालयका सचिव र सो अन्तर्गतका विभागका प्रमुखसँग छलफल गरिएको छ । 

शुक्रबार बसेको लेखा समितिमा बेरुजुको आयतन उच्च भएका मन्त्रालयका सचिव  र विभागका प्रमुखसँग छलफल गरिएको हो । 

बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायले हरेक मन्त्रालयमा बेरुजु प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयका सचिवहरुसँग नबुझि महालेखा परीक्षकले लुकायो पठाएन भन्ने आरोप नलगाउन आग्रह गरे । 

‘हामी सचिवहरु आफैंले बेरुजुको विषय हेर्ने हो । यसबारेमा छलफल पनि भएको छ । हरेक मन्त्रालयले सम्पूर्ण निकायको बेरुजुहरु प्रतिवेदन हामीले मन्त्रालय मन्त्रालयमा पठाएका छौ । यस अर्थमा मैले माननीय सदस्यज्यूहरुसँग मेरो आग्रह महालेखापरीक्षकले बेरुजु लुकायो वा पठाएन कि आएन भन्ने विषयमा होइन । हामीले पठाएका छौ ।’
उनले सचिवहरुलाई आफैं लागेर काम गर्न आग्रह समेत गरे । 

यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले ७७ वटै जिल्लामा समन्वयका प्रमुखहरुलाई ७० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट टार्गेट दिएर पठाइसकिएको जानकारी दिए । साथै उनले महालेखापरीक्षकबाट सहयोग भइरहेको पनि बताए । ‘हामी बैठकको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न गइरहेको छौ । २१ र २२ गते ७७ वटै जिल्लामा समन्वयका प्रमुखहरुलाई काठमाडौं ल्याएर यो वर्ष ७० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट टार्गेट दिएर पठाइसकिएको छ,’ उनले भने । 

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले बेरुजुको ठुलो अंश पेस्की रहेपनि फर्छ्यौट गर्न सहज हुने अवस्था रहेको बताए ।

उनले ६० प्रतिशत न्यूनतम बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढेको बताए ।  
उनले भने, ‘हाम्रो विकाससँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यालय भएकाले बेरुजुको ठुलो अंश पेस्की छ । पेस्की चाहीं नियमित कन्ट्राक्टरको बिलबाट कट्टा हुने भएकाले यो अंक धेरै भएपनि फर्छ्यौट गर्न सहज हुने अवस्था होला । आर्थिक वर्ष बेरुजु फर्छ्यौटको लागि ६० प्रतिशत न्यूनतम बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने भन्ने कार्ययोजना सबै निकायमा बनाएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य छ ।’ 

यस्तै, समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यस वर्ष कम्तिमा ८० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गर्न र अब बेरुजु हुन नदिनको लागि कानुनको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरे ।