काठमाडौँ / नेपाल हिमाल, पहाड र तराइले बनेको एक भूपरिवेस्टित देश हो । चारैतिर छिमेकी देशहरूले घेरिएको यो मुलुक समुद्रबाट टाढा रहेपनि जलस्रोतको दृष्टिकोणले अत्यन्त समृद्ध छ । नेपालका ठुला नदीहरू-कोशी, नारायणी, गण्डकी, कर्णालीदेखि लिएर सयौँ तालहरू जल यातायातका लागि उपयुक्त मानिन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा जल यातायातको विकास सुस्त गतिमा छ । 

नेपाल विश्वका प्रमुख जलसम्पन्न मुलुकहरूमध्ये एक व्यावसायिक वा यातायातको रूपमा जलमार्गलाई अपनाउने सोच अझै पनि विकास हुन सकेको छैन । तीन तहका सरकारले यसलाई प्राथमिकता नै दिएका छैनन् । 

तर, हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१’ ले यो सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ ढोका भने खोलेको छ । तर प्रक्रिया अझै लामो रहेकाले तत्काल कानुन बनेर राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालनको सम्भावना छैन । विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भए पश्चात मात्र पानी जहाज सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 

कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र यसलाई व्यवस्थित, दिगो र सुरक्षित बनाउने बाटो खुल्नेछ । नेपाल सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत पानीजहाज विधेयक २०८१ जल यातायातलाई कानुनीरूपमा संरचना प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा त लिइएको छ तर प्रक्रिया नै सुस्त छ ।

प्राकृतिक रूपमा जलस्रोतमा सम्पन्न नेपालले अब यस अवसरलाई सही ढंगले प्रयोग गरेमा जल यातायात एक सस्तो, हरित र दिगो विकल्प बन्न सक्छ ।

यो विधेयकले जलमार्गको वर्गीकरण, दर्ता र नियमन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ र आवश्यक कर प्रणाली र सहुलियत व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ । यस कानूनले अब जल यातायातलाई अवैध वा अनौपचारिकबाट हटाई व्यवस्थित, दिगो र आधुनिक बनाउन कानुनी ढाँचा दिएको छ ।

यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले मालसामानको ढुवानीका लागि सबैभन्दा सस्तो माध्यम भनेको जलमार्ग नै भएको बताए । जलमार्गबाट भारत, नेपाल, बंगलादेशलाई जोड्नका लागि सोही अनुसारको अध्ययन र छलफलहरू भइरहेको बताए । 

उनले भने, “मालसामान ढुवानीको लागि सबैभन्दा सस्तो माध्यम भनेको जलमार्ग नै हो ।  त्यो भनेको पानी जहाज हो । यसलाई विकल्पका रूपमा पनि हेरिराखेका छौं । नेपालमा समुन्द्र नभए पनि खोला, नदीनालाहरू छन् । जुन भारतसँग जोडिएका छन् । त्यसैले पानी जहाज सञ्चालनको सम्भावना छ । हिजोआज बाहिरको मालसामानहरू कोलकत्ता अथवा बल्दिया बन्दरगाहसम्म आउँछ । त्यहाँबाट नेपालसम्म कि रेलमा कि सडक माध्यमबाट आउने हो । तर अब विराटनगर, वीरगञ्ज र अन्य ठाउँलाई पानीको माध्यमबाट जोड्न सकिन्छ । यस विषयमा भारत, नेपाल, बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग धेरै पटक छलफल र अध्ययनहरू भइरहेको छ ।” 

उनका अनुसार ठोस रूपमा यसको पूर्वाधारहरू विकास गर्ने कामहरू सुरू भएका छैनन् । तर जोइन्ट स्टडी भएपछि यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अघिल्लो वर्ष नेपाल र भारतको सचिव स्तरीय वार्तामा पनि कुराहरू उठेको थियो । 

पानी जहाजको विधेयक पनि पास भइसकेको हुनाले यसले पानी जहाजको बाटो निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको पनि उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विधेयक आइसकेपछि नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानी जहाज जुनसुकै समुन्द्रमा पनि चलाउन सक्छ । 

साथै, ललितपुर एकान्तकुनास्थित पानी जहाज कार्यालयका रजिस्ट्रार मणिराम भुसालले पनि नेपालभित्र १५० ठाउँमा साना साना पानीजहाज चले पनि उनीहरूलाई टेक्निकल रेगुलेसन गर्न, चालकको लाइसेन्स दिन, पानीजहाजको बिमा गर्न र सेक्यूरिटी एवम् सेफ्टीको आधारमा पनि रेगुलेट नभएको भन्दै पानी जहाज विधेयकले यो सबै कामलाई सहजीकरण गर्ने बताए । 

उनले भने, “कोशी, नारायणी, भरतताल, कर्णालीलगायत एक सय ५० ठाउँमा साना साना पानी जहाज चलिरहेको छन् । तर कानुनी रूपमा रुट अनुमति दिन सकिएको छैन । टेक्निकल रेगुलेसन गर्न सकिरहेको छैन । चालकको लाइसेन्स दिन सकिएको छैन । उहाँहरूले पानीजहाजको बिमा गर्न सक्नुभएको छैन । सञ्चालन गर्दा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । सेक्यूरिटी एवम सेफ्टीको आधारमा पनि रेगुलेट नभएको हुनाले सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठ्ने गर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला नेपालभित्र हाल भएका पानी जहाजहरूलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनले सहजीकरण गर्नसक्छ । राष्ट्रको राजश्वमा वृद्धि हुनसक्छ ।” 

उनकाअनुसार भूपरीवेष्ठित देशको पनि तटीय क्षेत्रमा बराबर अधिकार भएपनि त्यसभित्र विभिन्न स्रोतहरू छन्, माछा मार्ने, अनुसन्धान गर्ने, खानी निकाल्ने यस्ता विशाल स्रोतहरूको सदुपयोग नेपालले गर्न पाएको छैन यो ऐन आएपछि आइएमओ भन्ने संस्थाका महासन्धीहरू अनुसार काम अघि बढायौं भने समुन्द्रका लागि भनेर शिपिङ कम्पनी पनि दर्ता गर्न सकिन्छ । 

उनले भने, “युनाइटेड नेशनको महासन्धीले कुनै पनि तटीय देश भन्दा दुईसय माइलभन्दा परको पानी संसारको सबै क्षेत्रको बराबर अधिकार हुन्छ भनिएको छ । त्यसभित्र विभिन्न स्रोतहरू छन्, माछा मार्ने स्रोतहरू पनि छन् । अनुसन्धान गर्ने स्रोतहरू छन् । खानी निकाल्ने स्रोतहरू छन् । यस्ता विशाल स्रोतहरूको हामीले सदुपयोग गरेका छैनौँ । यो ऐन आएपछि आइएमओ भन्ने संस्थाका महासन्धीहरू अनुसार काम अघि बढायौँ भने समुन्द्रका लागि भनेर सिपिङ कम्पनी दर्ता गर्न सक्छौँ । सिप दर्ता भएपछि सरकारले लगानी गर्न पर्दैन । सरकारले सहजीकरण गरिदियो भने विश्वभरी नै नेपालको झण्डा फहराउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसको लागि नेपालको संरचनामा परिवर्तन र वर्कआउटचाँही धेरै नै गर्नुपर्छ । यसका लागि नयाँ ऐनले बाटो खोलिदिन्छ ।”

उनले अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाको रहेको ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१’ छिटो भन्दा छिटो पारित हुने हो भने काम गर्न सहन हुने पनि उल्लेख गरे । विधेयक पारित नहुँदा कार्यालयबाट हुनुपर्ने सबै कामहरू रोकिएको र बजेट पनि नआएको उनको भनाइ छ । 

तत्काल जल मार्गहरूमा काम गर्ने हो भने कोशी र कर्णालीमा जहाज चलाउन सकिन्छ । यसको साथै सम्भाव्यता अध्ययनहरू पनि गरेका छौँ । ११५ किमी कर्णालीमा र ९५ किमी काली गण्डकी, नारायणीमा देवघाट गण्डक ८५ किमी, कोशीमा ७५ किमी गरेर अहिले पनि तीनसय किमीसम्म जहाज चलाउन सकिन्छ ।

नेपाल विश्वभरका पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र हो । हिमाल चढाइ, ट्रेकिङ, धार्मिक स्थल भ्रमण बाहेक अब जल पर्यटन पनि थप्न सकिन्छ । फेवा तालमा सस्तो डुंगा सयर, नारायणीमा साँझ क्रुज, रारा तालमा मोटरबोट र मुगुका ग्रामीण तालहरूमा स्थानीय अनुभव प्रदान गर्ने डुंगा यात्राले पर्यटकलाई नयाँ अनुभव दिनेछ । विशेषगरी तराईका बाढीग्रस्त क्षेत्रहरू, जहाँ सडक निर्माण कठिन हुन्छ, त्यहाँ जलमार्ग प्रयोग गरी गाउँगाउँ जोड्न सकिन्छ । सस्तो, कम प्रदूषण गर्ने र न्यून लागतमा सञ्चालित साना पानी जहाजहरूले दैनिक यात्रु ओसारपसार गर्न सक्नेछ ।

यदि भारतसँगको सिमानामा जलमार्ग जोड्न सकिने हो भने नेपालको केही सामानहरू (जस्तै, कृषि उपज, काठ, जडिबुटी) नदीमार्गबाट भारतसम्म ढुवानी गर्न सकिन्छ, जसले निर्यात लागत घटाउँछ र बजार विस्तारित गर्न सहयोग पु-याउँछ ।

जल यातायातसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू (डुङ्गा बनाउने, मर्मत गर्ने, सञ्चालन गर्ने, टिकट बिक्री, सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन आदि) मा स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुनेछ । विशेषगरी ताल क्षेत्र वरपरका जनतालाई आम्दानीको नयाँ स्रोत हुनेछ ।

नेपालले अन्य भूपरिवेष्टिक देशहरूबाट पनि पानी जहाजको प्रयोग सिक्ने हो भने लाओसले आफ्नो नदीमार्फत यात्रु र सामान ढुवानी गर्दै आएको छ, बंगलादेशले पनि देशभित्रै जलमार्ग निर्माण गरेको छ जहाँ लाखौँ मानिस दैनिक डुङ्गाबाट यात्रा गर्छन् र भारतले पनि गंगा नदीमा वाराणसीदेखि हल्दियासम्म जल यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

तर नेपालमा पानी जहाज कार्यालय खुलेको नै ६ बर्ष नाघिसकेको छ । ललितपुरको एकान्तकुनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ फागुन २०७५ मा उक्त कार्यालय खोल्दै नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा बाहक पानी जहाज छिट्टै चल्ने उदघोष गरेका थिए । तर पुनः प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका ओलीले पानी जहाज सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । 

यतिबेला पानीजहाज सञ्चालन त होइन नेपालभित्रकै नदी तथा जलासयमा सञ्चालनमा जल यातायातको दर्ता र नियमन पनि हुन सकेको छैन । 

आवश्यक कानुन नहुँदा नेपालभित्रका नदी र तलाउमा चलिरहेका मोटरबोट, स्टिमर, क्रुजसीपलगायतको व्यवस्थापन र नियमन गर्न कठिन भइरहेको छ । कानुनकै अभावमा पूर्वाधारको काम पनि अघि बढेको छैन ।