मौद्रिक नीति अटोमोवाइल व्यवसायीहरुको अपेक्षा भन्दा फरक भएको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

 नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलले राखेको भएको आर्थिक बर्ष २०८२/ ८३ को मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा यस एशोसिएशनले विज्ञप्ति निकालेर यस्तो धारणा राखेको हो । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त मौद्रिक नीति अटोमोवाइल व्यवसायीहरुको अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै टाढा रहेको हामीले महशुस गरेका छौ । सो मोद्रीक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रले दिएको सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको मात्र होइन कहि कतै सम्बोधन समेत गरिएको छैन । सुधार गरिनु पर्ने अटोमोवाइल क्षेत्रसंग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरुलाई अहिले पनि यथावतै राखिएको छ । सवारी साधनहरुको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छैन । लक्जरी, हेवि सेगमेण्ट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पुरानै नीतिहरुलाई कायम राखिएको छ ।’
 
अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतिय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको थियो । 

महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू—जस्तै सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया, र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार नगरिएको नाडाको आरोप छ । 

यद्यपि, उक्त मौद्रिक नीतिले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको छ, ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ । तर, विद्युतिय सवारी साधनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छैन; यसलाई केवल ग्रिन अग्रसरताको रुपमा मात्र लिइएकोे छ । 

उक्त मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्थामा ँष्त बलम एचयउभच त्भकत कर्जाको व्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरुलाई समेटी उक्त नियमाकिय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएको छ , जुन सकारात्मक  भएको जनाएको छ । 

सवारी ऋणको सन्दर्भमा, विशेषगरी इन्धनबाट चल्ने तथा लग्जरी सवारी साधनहरूका लागि ीयबल–तय–ख्बगिभ(ीत्ख् को प्रावधानमा अझै पनि कडाइ गरिएका छन् । व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधानहरूमा कुनै संशोधन गरिएको छैन, जसले अनुदार नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको संकेत नाडाले गरेको छ ।

‘हालैका बाढी तथा सीमासम्बन्धी अवरोधहरूले वाधा पु¥याएको स्वीकारिएको भए पनि, सवारी साधनहरुको आयातलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा कुनै नयाँ उपायहरू नीतिमा समावेश गरिएको छैन । यद्यपी नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार विन्दुहरुमा समन्वय गर्ने इच्छा देखाए पनि, ठोस कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल गरेको छैन’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

उक्त मौद्रिक नीतिमा अटामोवाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रमहरु तय गरिएका छैनन् । उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भए पनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको देखिदैन ।

‘हाम्रो विश्वास छ कि विद्युतिय इकोसिष्टमको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र देशको औद्योगिकीकरणमा अटोमोवाइल क्षेत्रको योगदानलाई पहिचान गर्दै यस क्षेत्रको वृद्धिका लागि स्पष्ट नीति र सहयोग अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा, अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी, नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।