काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलको पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दैै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा लचिलो बनाइएको दावी गरे । 

यसले निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । 

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि तथा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण कम गर्न मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमन लगायतका नियामकीय व्यवस्थाहरूमा तादात्म्यता कायम गरिएको उनको भनाई छ । 

खुला बजार कारोबार एवम् ब्याजदर करिडोरलाई थप सुदृढ बनाई मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइएको उनले बताए । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने गभर्नर पौडेलले बताए । 

यसैगरी, मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
 
अन्तरिम र सञ्चालन लक्ष्य नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा लिईंदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रूपमा यथावत् राखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाहरू 

१. आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने

२. १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणको नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता अपनाइने

३. बजारमा पैसा पठाउन ब्याज दर करिडोरका दरहरू घटाइने

४. ३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जामा ब्याज दर आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र हुने व्यवस्था

५. नियमनहरू खुकुलो बनाउँदै परियोजना कर्जाहरूमा स्वनियमनमा जाने

६. सटही सुविधा २५ सयबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३,००० कायम गरिने

७. ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत 

८. ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण 

९. नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिने

१०. निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत प्रक्षेपण