विद्यालय भवन निर्माणका लागि पाएको अनुदानमा पनि भ्रष्टचार, ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

विद्यालय भवन निर्माणका लागि पाएको अनुदानमा पनि भ्रष्टचार, ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

बिहिवार, असार २६ २०८२
बिहिवार, असार २६ २०८२
  • images
    images
    विद्यालय भवन निर्माणका लागि पाएको अनुदानमा पनि भ्रष्टचार, ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा
    images
    images

    खोटाङ जिल्लाको दिप्रुङ चुइचुम्मा स्थित श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, बतासेको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।विद्यालय भवन निर्माणका लागि प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको हो । 

    विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रु. १० लाख र २०७१/७२ मा रु. १४ लाख गरी कुल रु. २४ लाख अनुदान तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङले भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको थियो। 

    सम्झौता अनुसार भवनको DPC तथा Tie Beam सम्मको काम सम्पन्न भएपछि मात्र अन्तिम किस्ता निकासा हुने व्यवस्था भए पनि, सम्झौता विपरीत निर्माण कार्य अधुरै रहँदा पूरै रकम निकासा गरिएको पाइएको छ।

    साथै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदका लागि छुट्याइएको रु. ६ लाख ५० हजार रकमसमेत सोही भवन निर्माणमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ। 

    यसरी अनुदानको गलत प्रयोग गरी सरकारी कोषमा क्षति पुर्याइएको प्रमाणसहित अख्तियारले ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।

    गाउँपालिकाको प्राविधिक टोली तथा आयोगको स्थलगत निरीक्षण अनुसार चारकोठे आरसीसी भवन मापदण्डविपरीत र कमजोर गुणस्तरमा निर्माण गरिएको थियो। 

    भवनको lSab १० सेमी हुनुपर्नेमा ७ सेमी मात्र रहेको, पिलर र वाल छुट्टिएको,  Foundation df Tie Beam नरहेको, Ground Floor मा PCC समेत नगरेको, Beam चर्किएको र थप निर्माण गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

    यस्तो भवनमा विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्ने अवस्थामा दुर्घटना हुने उच्च जोखिम रहेको बताइएको छ।

    अनुसन्धानपछि अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईं, गणेश प्रसाद भट्टराई, लेखा अधिकृत भुवन प्रसाद आचार्य, लेखापाल सुरेश कुमार श्रेष्ठ, सब-इन्जिनियर शिवराज राई, प्रधानाध्यापक हेम्वर बस्नेत, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू दिलिप कुमार राई र चर्च बहादुर विश्वकर्मा तथा भवन निर्माणकर्त्ता बबेन्द्र राईविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरेको छ।

    उनीहरूमाथि मिलेमतोमा सरकारी रकम दुरुपयोग, झुटा बिल तथा कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गरी राज्यलाई रु. ३० लाख ५० हजार बराबरको हानी पुर्याएको आरोप छ ।

    आयोगले सबै प्रतिवादीलाई कैद सजाय, बिगो बराबर जरिवाना माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेस गरेको हो।

     

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    © 2025 All right reserved to arthadabali.com