काठमाडौँ / नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बिमा दाबी भुक्तानी समयमा नै हुनुपर्छ भन्नेमा प्राधिकरण सजग रहेको बताएका छन् ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणद्वारा आइतबार विराटनगरमा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ उद्योग व्यापार संघसँग आयोजित बिमा सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले समयमा नै उचित दाबी भुक्तानी गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
अध्यक्ष ओझाले समयमा दाबी भुक्तानी नगर्ने बिमा कम्पनी र त्यसमा जिम्मेवार बिमा सर्भेयरलाई कारवाही गरिने बताए । अध्यक्ष ओझाले भने, “बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्ने गरेका छन्, हाल निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कूल ४२ अर्ब दाबीमध्ये ३० अर्ब भुक्तानी गरिसकेका छन्, दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुनुको मुख्य कारण उपयुक्त जोखिमाङ्कन नगर्नु हो, बिमितहरू जोखिमाङ्कनका क्रममा सचेत हुनुपर्छ, सही जोखिमाङ्कन हुनुपर्छ ।”
नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ध्यानमा राखी न्यूनतम बिमाशुल्क दर कायम गरिएको स्पष्ट गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओझाले भने, “देशमा बिमा बजार परिपक्व नभइसकेको हालको अवस्थामा बिमाशुल्क प्रणाली हटाउन सम्भव छैन, तर भविष्यमा जब बजार विस्तार र परिपक्व हुन्छ तब डिट्यारिफमा जान सक्छौँ । नियन्त्रित बिमाशुल्क दर सिन्डिकेट होइन, यो संसारभर अभ्यासमा रहेको नियन्त्रित प्रणाली मात्र हो ।”
बिमाशुल्क दरमा विविधता र बिमितलाई विकल्प प्रदान गर्नु राम्रो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले भने, “जोखिममा आधारित प्राइसिङ प्रणालीमा गएमा बिमाशुल्क दर बढ्ने सम्भावना हुन्छ, बिमा छुट सम्बन्धी अध्ययन आवश्यक छ, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू ढिलो चाँडो नेपालमा पनि लागू गर्न प्रयास गर्छौँ ।”
अध्यक्ष ओझाले बिमा कम्पनीहरूलाई प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई अधिकार सहित प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
उद्योग संगठन मोरङका अ्रध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा प्रिमियम दर बढी रहेको, संस्थागत छुट फरक फरक रहेको र बिमा कम्पनीहरूले आफूखुशी काम गर्ने गरेको गुनासो गरे ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बिमा क्षेत्रमा बिमा प्रिमियममा अत्याधिक वृद्धि, दाबी भुक्तानी लिन कठिन जस्ता समस्याहरू रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले पहिले नन् ट्यारिफ रेट रहेकोमा अहिले ट्यारिफ रेट लागू गरिएको र यसले गर्दा कार्टेलिङलाई टेवा पुगेको, बिमा कम्पनीहरूमा बिमालेख बेच्दा लचिलो हुने तर दाबी तिर्ने बेलामा वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको, बैंक र बिमा कम्पनीहरूबीच सिण्डिकेट रहेको, मेसिन उपकरणको बिमा गर्दा सम्भव नहुने प्रमाण माग्ने गरेको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए ।
यसैगरी, बिमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालयहरूलाई एक करोडसम्मको दाबीको फछ्र्यौटको अधिकार दिनुपर्ने, बिमितको आवश्यकता अनुरूप बिमालेख ल्याउनुपर्ने, नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमितको हितलाई ध्यानमा राखी नियमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, बिमा कम्पनीको कार्यसम्पादन प्रणाली चुस्तदुरूस्त हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरू उद्योगी व्यवसायीहरूले दिएका थिए ।
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले बिमाशुल्क दर उद्योगी र सरोकारवालाहरूका सुझावका आधारमा परिमार्जन गरिएको उल्लेख गरे ।
बिमा व्यवसाय नेपालमा मात्र सीमित नभई पुनर्बीमाका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत जोडिएकाले प्राधिकरणको इच्छाले मात्र बिमा दर परिवर्तन सम्भव नहुने स्पष्ट गरे ।
कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ उद्योग व्यापार संघका पदाधिकारीहरू तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
