काठमाडौं/ जापानको ओसाकामा जारी वल्ड युनिभर्सल एक्स्पो २०२५ (विश्व प्रदर्शनी) मा निर्माणाधीन नेपाल प्याभिलियन (नेपाल मण्डप) समयमै निर्माण नहँुदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि संकटमा परेको छ। दुई महिनाअघि सुरु भएको प्रदर्शनीमा अन्य देशका स्टल सञ्चालनमा आइसकेका छन्, तर नेपाल मण्डपमा अझै ताला झुन्डिरहेको छ।
प्रदर्शनी अघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेर सञ्चालनमा आइसकेको हुनुपर्ने मण्डप अझै अलपत्र छ। एनएचके टिभी, आसाही शिम्बुन, स्मार्ट न्यूजलगायत जापानी मिडियाले नेपालको प्याभिलियन नखुलेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
करिब ४५ करोड रुपैयाँ लागतको परियोजनामध्ये ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, तर काम अधुरै छ। आयोजकका अनुसार १५८ देशको सहभागिता रहेको उक्त प्रदर्शनीमा २ करोड ८२ लाखभन्दा बढी दर्शक पुग्ने अनुमान छ। नेपाल मण्डप समयमै तयार नहुँदा नेपाली कला, संस्कृति, पर्यटन, र उत्पादन विश्वसामु प्रदर्शन हुन सकेको छैन।
नेपाल पक्षका अनुसार प्याभिलियन निर्माणको ९०% काम सम्पन्न भइसकेको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा उपायुक्त शरद विक्रम राणाका अनुसार बाँकी ६/७ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ। तर नेपाली र जापानी ठेकेदारबीचको विवादका कारण काम अवरुद्ध छ।
नेपाल प्याभिलियनको जिम्मा Bidh Management P. Ltd. र Lalit Mandap Art & Architect P. Ltd. को संयुक्त उपक्रम (J/V) लाई दिइएको थियो। उक्त J/V ले निर्माण कार्य जापानी कम्पनी स्याङ्को लाई दिएको थियो, जसले २०२४ को अगस्टदेखि काम सुरु गरेको थियो। तर नेपाली पक्षसँगको विवादले स्याङ्कोले काम रोकेको जनाइएको छ।
सूत्रका अनुसार, अनुभव नपाएका कम्पनीलाई टेन्डरमा चयन गरिनुले समस्या निम्तिएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा जारी “विश्व प्रदर्शनी कार्यविधि २०६२” ले प्राविधिक अंकभन्दा बढी रोयल्टी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने व्यवस्था गरिएकाले समस्या भएको बताइएको छ।
यस प्रक्रियाले अघिल्ला एक्स्पोहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका अनुभवी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखेको हो। जानकारहरू भन्छन्– “यसरी फेरि टेन्डर प्रक्रियामै गए साउदी अरेबियामा हुने २०३० को एक्स्पोमा पनि नेपालको अवस्था उस्तै हुने खतरा छ।”
नेपाल मण्डप ९०० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा परम्परागत नेपाली शैलीमा निर्माण हुँदै थियो। निर्माण सम्पन्न भएको भए आगन्तुकले नेपालका संस्कृति, सम्पदा, पर्यटन र उत्पादन अवलोकन गर्न पाउँथे, जसबाट नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारको सम्भावना थियो।
तर हाल मण्डप निर्माण रोकिएको छ। ठेकेदारले बाँकी रकम भुक्तानी नपाएसम्म काम नगर्ने अडान लिएको छ भने सरकारी पक्ष सम्झौता अनुसार मात्र भुक्तानी गर्ने अडानमा छ। यही विवादले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
व्यापार मन्त्रालयका सहसचिव एवं ओसाका एक्स्पोका कमिस्नर जनरल विपिन आचार्य र जापानस्थित नेपाली राजदूत दुर्गा बहादुर सुवेदीले पनि भुक्तानी विवाद नै काम रोकिएको प्रमुख कारण भएको स्वीकारेका छन्।
यद्यपि, सरकारी निकायले समयमै प्याभिलियन नबनाउने कम्पनीलाई आजसम्म कुनै कारबाही नगरेकोप्रति सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने भएपनि सरकारले चुप्पी साधिरहेको छ।