काठमाडौं / महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू कान्तुराम पनेरु र पल्टु रानासहितका प्रतिवादीहरूविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक सफाई दिएको छ ।
उक्त आंशिक सफाईको फैसलाले चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगका अनुसार महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा विधि र प्रक्रिया विपरीत व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गराई वितरण गरिएको पुष्टि भएको थियो।
सो आधारमा आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अभियोग लगाउँदै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
पछिल्लो फैसलाअनुसारः
तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरु विरुद्ध बिगो रु. २९,७४,३६०।– कायम गरी ऐनको दफा ८ (१) (ज) तथा दफा २४ अनुसार सजाय माग गरेको थियो ।
तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु राना विरुद्ध भने रु. १,९३,११,४००।– को बिगो कायम गरी ऐनको उही प्रावधानबमोजिम सजाय र बिगो असुलको मागसहित मुद्दा चलाइएको थियो।
तर विशेष अदालतले २०८१ सालको वैशाख २४ गते दुबै मुद्दामा आंशिक सफाई दिने फैसला गरेपछि आयोगले मिति २०८२ असार ४ गते फैसलाविरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको जानकारी आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले दिएका छन्।
पछिल्लोआयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइका साथ कारबाही अघि बढाइरहेको छ ।
