काठमाडौँ / ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालय मातहत भएका कामको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको बताएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार भएको उच्च व्यवस्थापन समूह (एसएमटि)को बैठकमा मन्त्री खड्काले चालु आवको ११ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट चित्तबुझ्दो काम हुन नसकेको बताए ।
“मन्त्रालय अन्तरगतको प्रगति कम देखिँदा काम गर्ने कर्मचारी र काम नगर्ने कर्मचारी एउटै डालोमा परेको देखियो, हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौँ, तर व्यवहारमा त्यो स्थायित्व देखिँदैन, कामलाई गम्भीरताका साथ लिनुहोस्, लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरौँ,” मन्त्री खड्काले भने ।
पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र टड्कारो रूपमा प्रगति भएको छ कि छैन भनेर देखिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय भएकाले प्रगति चित्त बुझाउने ठाउँ नभएको उनले बताए । मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायमा देखिएको कामको ढिलासुस्तीबारे सचिवहरूले जानकारी लिएर ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न लाग्नुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।
“आफ्नो काम के हो, के उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सबै लाग्नुपर्छ, खर्च गर्न सकिँदैन भने बजेट किन माग्ने, के का लागि माग्ने ? ” उनले प्रश्न गरे । मन्त्रालय मातहत निकायको प्रमुख बन्न हानथाप गर्ने तर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
मन्त्री खड्काले मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायमा रहेको बेरुजुलाई समयमै फर्छ्यौट गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । मन्त्रालय अन्तरगतका निकायमा अर्थको तालमेल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा उपस्थित रहेको उक्त बैठकमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन लाग्दासमेत मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतका निकायमा चित्तबुझ्दो काम हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्र, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराल, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, मन्त्रालयका सहसचिवलगायत सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो ।
बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका निकायको चालु आवको जेठ मसान्तसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण मन्त्री खड्कासमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
