काठमाडौं/ जिल्ला बाँकेको साविक नरैनापुर गाउँ विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तवसहित १७ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । उनीहरुलाई अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दायर उक्त मुद्दामा झण्डै सात लाख रुपैयाँ बराबरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता गैरकानुनी रूपमा वितरण गरिएको देखिएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा साविक नरैनापुर गाविसले आर्थिक वर्ष २०५७र०५८ देखि २०७२र०७३ सम्मका विभिन्न अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा सो लाभका लागि योग्य नभएका व्यक्तिलाई नियमन विपरीत लाभग्राही बनाइएको खुलेको हो।
उमेर नपुगेका, नागरिकता नभएका, भारतमा विवाह गरेर गएकी महिलालाई एकल महिला भनेर, र सामान्य नागरिकलाई दलित तथा ज्येष्ठ नागरिकको रुपमा लाभग्राही परिचयपत्र बनाई भत्ता दिइएको पाइएको छ।
साविक अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव, सचिव सावित राम कुर्मी र अर्का सचिव अशोक कुमार श्रीवास्तवले मिलेमतो गरी लाभग्राही परिचयपत्रमा गलत विवरण लेखाई वितरण गरेका थिए।
यसरी वितरण गरिएको रकमबाट कुल ६ लाख ५६ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भएको आयोगले जनाएको छ। यसरी सरकारी कोषलाई क्षति पुर्याउने उद्देश्यले कार्य गरिएको पुष्टि भएपछि उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको हो।
अख्तियारले अजय कुमार श्रीवास्तवमाथि रु. ६३,६०० बिगो सहित कैद, जरिवाना र विगो असुलको माग दावी गरेको छ। सावित राम कुर्मीमाथि रु. ६,५६,७००, र अशोक कुमार श्रीवास्तवमाथि रु. ५८,२०० को बिगो देखाएर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।
ती तीनै जनालाई सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही परिचयपत्रको गलत लिखत तयार गराएको आरोपमा समेत मुद्दा लगाइएको छ।
त्यस्तै, लाभग्राहीको रुपमा गैरकानुनी रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने १४ जना व्यक्ति विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
तीमध्ये साहजिमा खातुन, अवधराम बढही, रामजिवन पासी, मनोरानी अहिरनी, रामचन्द्र धोबी, लायसरीफ खाँ, मोमिना पठानीन, हामिया पठानीन, नन्कौ मुराउ, जंगली कडरिया, हरीराम अहिर र बारी खाँ गरी १२ जना रहेका छन्। उनीहरूले रु.३० हजारदेखि रु.४८ हजारसम्मको भत्ता लिएका थिए।
त्यस्तै, मोति भुजुवा र सन्तराम बडहीले क्रमशः रु. ६३,६०० र रु. ५८,२०० को भत्ता गैरकानुनी रूपमा लिएको पुष्टि भएको छ।
अख्तियारले उनीहरूलाई पनि मुख्य कसुरदार सरह मान्दै सजाय र बिगो असुल गर्न माग गरेको छ।
उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेकाहरूमध्ये पाटेश्वरी सिंह ठाकुर, मुजफर खाँ, राम सुमझ कुर्मी, जलील खाँ र राम सेवक कुर्मीको मृत्यु भइसकेको जानकारीसमेत छ।
तसर्थ, बाँकी बिगो रकम साविक सचिव सावित राम कुर्मीबाट असुल गर्न आयोगले अदालतसँग माग गरेको छ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार, उपलब्ध प्रमाण र अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा दोष पुष्टि भएकाले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दर्ता गरिएको हो।
आयोगले दोषीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अधिकतम सजाय दिन अनुरोध गरेको छ।
