रौतहट जिल्लामा पछिल्लो समय काठ चोरी, कटानी र वन अतिक्रमणका घटना दिनप्रतिदिन तीव्र रुपमा बढ्दै गएका छन् ।
स्थानियवासी तथा संरक्षणकर्मीहरू काठ तस्करीको श्रृंखलाबद्ध घटनाबाट चिन्तित छन्।
तर, यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार डिभिजन वन कार्यालय भने कारबाही भन्दा पनि कोठे बैठक र कागजी प्रतिवेदनमै सीमित रहेको आरोप लागेको छ।
रौतहटका विभिन्न वन क्षेत्रहरू — जस्तै गैडाटार,गढीमाई, फतुवा बिजयपुर, गुजरा, चपुर, रंगपुर लगायतका स्थानहरूमा रातारात काठ चोरी हुने क्रम बढ्दो छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार सुनियोजित रुपमा वन माफियाहरूले रातिको समयमा साईकल तथा ठेला गाडाबाट काठ निकासी गर्ने गरेका छन्।
वन रक्षकहरू मूकदर्शक बनेका छन् भने कतिपय अवस्थामा उनीहरूको मिलोमतोमा तस्करी भइरहेको जनगुनासो रहेको छ।
रौतहटमा कार्यालयको उदासिनताका कारण फडानी र अतिक्रमणका कारण पनि वन क्षेत्र घट्दै गएको छ भने उता चोरी निकासी भने बढ्दै गएको पाईन्छ।
नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार रौतहटको कुल भूभागको करिब १२ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ ।
तर, विगत पाँच वर्षमा सो क्षेत्र तीव्र रुपमा घटेको देखिन्छ।
वन क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी कटानी, अवैध बसोबास, असारे बिकास एबं खेतीको नाममा अतिक्रमणजस्ता कार्यहरूले वातावरणीय सन्तुलनमा खतरा उत्पन्न गराएको विज्ञहरूको चेतावनी छ।
स्थानीय समाजसेवी रमेश पटेल भन्छन्, “हामीले हिजो जुन वन देखेका थियौं, आज त्यहाँ खेत बनिसकेको छ। हरेक हप्ता बनमा नयाँ काठका ठुटाहरू निक्लिरहेको देखिन्छ, तर कारबाही शून्यजस्तै छ।”
डिभिजन वन कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुरमा रहेका कर्मचारी तथा प्रमुखहरू नियमित रुपमा बैठक, अनुगमन र योजना बनाउने बताउँछन्। तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ।
संरक्षणकर्मीहरूको आरोप छ, डिभिजन वन कार्यालयले भौतिक सुरक्षाको समुचित व्यवस्था नगरेको, नियमित गस्ती नगरेको र स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा समस्या झन् जटिल हुँदै गएको हो।
नियमक निकाय डिभिजन बन कार्यालय भने कोठे बैठकमै मात्र सीमित रहेको जनगुनासो बढ्दै गएको छ।
बन कार्यालयका एक कर्मचारी नाम नखुलाउने शर्तमा भन्छन्, “नीति बनाउने र प्रतिवेदन तयार गर्ने बाहेक हामीसँग स्रोतसाधन छैन। प्रहरी र स्थानीय तहको सहयोगविना तस्करी रोक्न असम्भव झै छ।”
वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय तह, वन उपभोक्ता समूह, प्रहरी प्रशासन र नागरिक समाजबीच समन्वय जरुरी रहेको सरोकारवालाहरूको जोड छ ।
साथै, तस्करमाथि कडा निगरानी, सशस्त्र गस्ती र कानुनी कारबाही नहुन्जेल समस्या समाधान नहुने उनीहरूको ठम्याइ छ।
रौतहटका वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा आबाज उठाउदै आएका बिनोद चौधरी भन्छन्, “यदि अब पनि नियन्त्रण गरिएन भने, केही वर्षमा रौतहटमा बनको नाममा केही रहने छैन। यो मात्र वातावरणीय क्षति होइन, भावी पुस्ताको सम्पत्तिमा डकैती हो।”
रौतहटमा वन क्षेत्रको संरक्षण गम्भीर संकटमा परेको छ।
काठ चोरी, अतिक्रमण र निष्क्रिय प्रशासनबीच तालमेल नभएसम्म यो संकट झनै गहिरिँदै जाने संकेत मिलेको छ ।
अब पनि सम्बन्धित निकाय सचेत नभए र ठोस कदम नचालिए, रौतहटको हरियाली इतिहास बन्ने निश्चित देखिने भन्दै स्थानियहरुले समेत चिन्ता गरेका छन्।
