काठमाडौँ / उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानीजन्य र नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन गरेर देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा समेत निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण सामग्रीको अभावले विकास आयोजना रोकिएको अवस्था हटाउन बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार अब देशमै वातावरणीय परीक्षणबाट उपयुक्त स्थान पहिचान गरी खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। 

“अब यी वस्तुको अभावमा आयोजना प्रभावित हुन दिने छैनौँ,” मन्त्री पौडेलले भने, “बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनबाट पछि हट्दैनौं।” अर्थमन्त्रीले चालु बजेटमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विगतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिएको दाबी गरे। 

पुँजीगत खर्च बढाउने र साधारण खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै उनले साना, असारमुखी आयोजनाहरूलाई बजेटबाट हटाइएको जानकारी दिए।

उनले भने, “अब तीन करोडभन्दा कम लागतका योजनाहरू बजेटमा समावेश हुने छैनन्। यसले बजेट अनुशासनमा ठुलो सुधार ल्याएको छ।”

साथै उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको १४औँ संशोधनमार्फत निर्माण क्षेत्रका केही समस्या समाधान भएको र अझै आवश्यक संशोधन गरेर समस्याहरू समाधान गरिने बताए।

बजेटको ट्रेजरी स्रोत मात्रबाट पूर्वाधार विकास सम्भव नभएको स्वीकार्दै अर्थमन्त्रीले वैकल्पिक वित्त व्यवस्थाको तयारी भइरहेको बताए। संसदमा आवश्यक विधेयक दर्ता भइसकेको र कानुनमार्फत स्वदेश तथा विदेशको लगानी भित्र्याई पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिने बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले अघि सारेको उत्खनन् सम्बन्धी कार्यक्रम सर्वोच्च अदालतमा चुनौतीको विषय बनेको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका छन्। 

‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’– बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा भनिएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को आय–व्ययको सार्बजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा न.१९९ मा “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानी जन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दु सम्म रोप(वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु” भन्ने बजेट वक्तब्य जारी गरिएकोमा यस विरुद्ध रिट परेको थियो ।

सो रिट जारी गर्दै सर्वोच्चले ‘खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरि दुंगा गिट्टी बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था भावना र मर्म समेत अनुकूल हुने गरी संघीय विधायिकाद्वारा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु, मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सूरक्षा निकायहरू समेतको परिचालन गरी हाल भईरहेको विदेशतर्फको निकासीलाइ रोक्नु र वातावरण सरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’– भन्ने आदेश जारी भएको थियो ।