सरकारले यही जेठ १५ गते आ.व.२०८२/ ८३ को बजेट ल्याउँदै छ । यतिबेला अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणको चटारोमा छ ।

सरकारी तथा नीजि क्षेत्रले बजेट तर्जुमाको योे समयमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्दै आगामी बजेटसँग केन्द्रित भएर विभिन्न छलफल चलाउँदै आएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अत्यधिक भएको छ जसले गर्दा बैंकको ब्याजदर अत्यन्त न्यून अवस्थामा छ भने वित्तीय क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले रिपोको माध्यमबाट बैंकमा रहेको तरलतालाई तानिरहेको अवस्था छ ।

व्याजदर अत्यन्त न्यून अवस्थामा हुँदा पनि व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरु बंैकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्न तयार नभएको अवस्था छ जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै असन्तुलनको अवस्थामा पुगेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
कुनै निश्चित समय अवधिको आय र व्ययको अनुमान नै बजेट हो ।

बजेट सरकारको कुनै आर्थिक वर्षको विस्तृत योजना समेत हो । बजेटमा उक्त आर्थिक वर्षको अपेक्षित आम्दानी तथा प्रस्तावित खर्चको अनुमान गरिन्छ साथै प्रस्तुत अनुमानको माध्यमबाट उक्त आ.व.मा गरिने कार्यहरु र सो का लागि उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत साधनको पहिचान गरी उक्त स्रोत साधनको आँकडा समेत समावेश गरिएको हुन्छ ।
  
बजेट शब्दको विकासक्रम हेर्दा फ्रेन्च भाषाको Bougtte बाट भएको देखिन्छ । Bougtte को अर्थ छालाको थैली भन्ने बुझिन्छ । विश्वमा बजेटको सुरुवात बेलायतबाट भएको मानिन्छ । बेलायतका अर्थमन्त्रीले छालाको थैलीमा बजेट सम्बन्धी कागजात राखी संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहेको थियो । नेपालमा वि.सं २००८ साल माघ २१ गते अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पहिलो आधिकारिक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । 

अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्या 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५९ ले बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आ–आफ्नै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार ल्याइँदै गरेको आगामी बजेट जनअपेक्षा अनुसार आउला त ? सबैको चासोको विषय यही नै छ । दैनिक रुपमा हजारौं युवाहरु विदेश पलायन भैरहेका छन् । देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सकिएको छैन । 

अर्थतन्त्रमा सक्रिय रहेका उद्योग धन्दा दिनानुदिन खर्च धान्न नसकेर रुग्ण बन्दै गैरहेको अवस्था छ । वैदेशिक सहयोग संकुचनकारी बन्दै गैरहेको छ । एकातिर पूजीँगत खर्च खर्च हुन सकिरहेको छैन भने अर्कातिर चालु खर्चको भार दिनानुदिन बढ्दै गैरहेको छ । आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सका कारण भुक्तानी सन्तुलन राम्रो देखिएको छ भने यो समयमा पनि निर्यात व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्न नसके आगामी दिनमा अर्थतन्त्र अझ धराशायी बन्दै जाने निश्चित छ । 

आयातीत बस्तुलाई उपभोग गरेर चलिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्र एक उपभोगमुखी अर्थतन्त्र बन्दै गैरहेको छ । यसमा आन्तरिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी कृषि उत्पादनमा जोड दिने खालको बजेट आएमा नेपालको व्यापार घट्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  

बजेटले जनसांख्यिकी लाभांशलाई सदुपयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी आगामी बजेट आउनुपर्ने जनसंख्या अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । त्यस्तै, विदेशबाट नेपाल फर्किएका नेपालीहरुले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई समेत विगतका बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेकाले आगामी बजेटमा यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 
 
नेपालको संविधानमा ३ खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको छ तर यी क्षेत्रलाई  सन्तुलनमा राख्ने गरी नीति निर्माण बन्न सकेको देखिंदैन । देशको मेरुदण्ड मानिएको शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने पनि अत्यन्त कम बजेट यस क्षेत्रमा छुट्याइएको छ । जसले शिक्षाको गुणस्तर दिन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

सरकारले पब्लिक प्राइभेट मोडलको अभ्यास प्रचुर मात्रामा गर्न आवश्यक भैसकेको छ । युवा उद्यमीलाई कसरी हुन्छ उद्यमशील बनाउने गरेर आगामी बजेट आउनुपर्ने देखिन्छ । लोकसेवा आयोगमुखी शैक्षिक पद्धतिलाई सुधार गरी शिक्षालाई सीपसँग जोडेर गरी खाने शिक्षा पद्धतिमा आधारित बजेट निर्माण हुन आवश्यक देखिन्छ । उत्पादित जनशक्ति देश वा विदेश जता गए पनि हातमा सीप भएको शिक्षा आजको आवश्यकता हो । यसलाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेट आउन आवश्यक छ । 

विगत दुई दशक अगाडिलाई हेर्ने हो भने गाउँमा बाटो थिएन, बत्ती थिएन तर मानवीय संशाधन थियो । यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रै टेवा दिएको पनि थियो तर अहिले गाउँमा विकासका पूर्वाधार पुगे तर गाउँ सुनसान छ । त्यहाँ आर्थिक गतिविधि छैन । गाउँका खेतबारी बाँझो छन् भने हामी विदेशका विषादीयुक्त फलफूल र तरकारी खाएर दिनप्रति दिन रोगी बन्दै गैरहेको अवस्था छ ।

 
बैकंमा तरलता जम्मा भएर बसीरहँदा पनि साना उद्यमीले कर्जा सुविधा लिन नसकेको अवस्था छ । यसमा सरकारले महिला उद्यमशीलता र अनुसन्धान तथा महिला केन्द्रित आर्थिक क्रियाकलापमा पनि जोड दिने गरेर आगामी बजेट आउन आवश्यक देखिन्छ । 

औपचारिक क्षेत्रमा समेत सक्रिय सहभागिता देखाउने महिलाको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गर्दा महिलाको योगदानलाई भने सरकारले सामान्य रुपमा लिएको देखिन्छ । हुनत किचेनको कामलाई अर्थशास्त्रले काम नै मान्दैन तर स्वास्थ्य विज्ञानका हिसाबले हेर्ने हो भने यो कति महत्वपूर्ण काम रहेछ भन्ने कुरा विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिवेदनबाट प्रस्ट हुन्छ । 

जम्मा जनसंख्याको ५१ दशमलव १३ प्रतिशत जनसंख्या भएका महिलाहरुमध्ये पनि धेरै प्रतिशत महिलाहरु जागिरे छन् भने थोरै महिलाहरुले मात्र उद्यमशीलताको चुनौतीलाई मोलेर कार्य गरेको देखिन्छ ।

ती जागिरे महिलालाई पनि करमा छुट गरेर होस् वा उद्यमशील महिलालाई संस्था दर्ता देखि करमा छुटसम्मका प्रावधान तथा व्यवसाय विस्तारका लागि कर्जा सुविधा तथा अनुदानको समेत व्यवस्था हुने गरी आगामी बजेट आउनुपर्ने महिला व्यवसायीहरुको माग छ । 

हामीले  एलडीसी ग्राजुएसन पछि हामीसँग कुन उत्पादन विदेशी मुलुकमा बेच्नका लागि तयार भएका छौं त्यो विषयलाई पनि यो बजेटले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उत्पादनमा जोड दिने गरेर आगामी बजेट आउन जरुरी रहेको सरोकारवाहरु बताउँछन् । 

निस्कर्ष

अर्थतन्त्रका गैर सूचकहरुले अर्थशास्त्रका Macroeconomic Indicators लाई प्रभाव पारिराखेको यो अवस्थामा आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने गरेर आगामी बजेट २०८२/८३ आउन आवश्यक छ । 

शिक्षालाई सीपसँग जोडेर उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिने किसिमले बजेट आउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि महिला उद्यमी तथा महिला कर्मचारीलाई उनीहरुको दोहोरो जिम्मेवारीको कदर हुने गरेर करमा छुट तथा व्यवसाय दर्ता तथा विस्तारका लागि विशेष प्राथमिकता दिन सकेमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन पक्कै पनि यो बजेटले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । 

(लेखक गंगा चौलागाई अर्थशास्त्रको प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)