काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सूचना अनुसार
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय लागू हुने जनाएको छ ।
कालोसूचिमा परेपछि निर्माण व्यवसायी आपूर्ति कर्ताहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्दैनन् ।
कालो सूचिमा यी कम्पनीहरु परेका छन् जसले एक वर्षसम्म खरिद कार्य गर्न पाईदैन ।
