काठमाडौँ/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले जनताको माग सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । सडकमा विभिन्न नामका दर्जनौं आन्दोलन चलिरहेको छ । माइतीघरदेखि बानेश्वर आन्दोलन र अनसनका प्लेकार्ड बोकेर हिडिरहेका शिक्षक महासंघ, सहकारी पिडित, चिकित्सकहरु लगायत देखिन्छन् ।
अब क्रसर व्यवसायीहरु पनि चरणबद्ध आन्दोलनको मुद्दा लिएर अघि बढेको क्रसर व्यवसायी महासंघले घोषणा गरेको छ । सरकारले समयमै उचित सम्बोधन गर्न नसक्दा ५ सय बढी क्रसर व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् । ५० भन्दा बढी जिल्लामा जिल्ला संघहरू छन् ।
दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको नविकरण प्रक्रिया लामो समयदेखि सरकारले अल्झाइरहेको उनीहरुको आरोप छ । सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै क्रसर व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन जान बाध्य भएको महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले बताए । उनको अध्यक्षतामा राजधानीमा सम्पन्न महासंघको केन्द्रिय कार्यसमितिको पाँचौँ बैठकले सरकारसँग पटक–पटक माग राख्दा पनि सम्बोधन नभएको भन्दै अब आन्दोलनको बाटो रोज्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार देशका ७७ वटै जिल्लामा कानुन अनुसार दर्ता भई इजाजत लिएका क्रसर उद्योगहरू वर्षौंसम्म नविकरण हुन सकेका छैनन्।
“गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायले समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एक अर्कामाथि थोपरेर पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ” उनले भने ।
महासंघको सरकारले कानुनी आधारमा दर्ता भएका उद्योगहरूलाई नवीकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने वातावरण तत्काल सिर्जना गर्नुपर्ने लगायत मागहरु छन् ।
२०७३ सालपछि क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण रोकिएको थियो भने २०७७ सालमा जारी गरिएको नयाँ मापदण्डले एक वर्षको समयसीमा दिएको भए पनि व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर, २०७७ चैत ९ गते अदालतले उनीहरूको रिट खारेज गरिसकेको छ ।
निराश हुँदै व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, र गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको हो तर, कतैबाट ठोस उपलब्धि भएन । बरु एक अर्कामा पन्छिने मात्रै काम भयो ।’
क्रसर व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा २०४७ सालदेखि क्रसर उद्योग दर्ता हुँदै आएको र २०७२ सालसम्म नियमित रूपमा नविकरण भइरहेको थियो। २०७२ मा सरकारले क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेपनि अन्तिम स्वीकृति भने २०७७ सालमा मात्र भएको थियो ।
अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, “२०७७ को मापदण्ड अघिनै सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा पनि लागू गर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ।
