काठमाडौँ / लामो समय भूमिगत राजनीतिमार्फत परिवर्तनका लागि होमिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ दोस्रो पटक उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्रीकारूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको भूमिका रहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आज गरेको मन्त्रिपरिषद् गठनमा उनी उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
उनले गत चैत १९ गतेदेखि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए । त्यसअघि उनी २०६८ सालमा डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए ।
हाल राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा रहेका उनको जन्म २०१७ साल कात्तिक २ गते पिता मेघनारायण र आमा ज्योतिमायाको छोराका रूपमा गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–८ जौवारी भएको हो ।
उनले विसं २०३१ सालदेखि राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए ।
२०४२ सालमा नेकपा (चौम)को केन्द्रीय सदस्य, २०५१ सालमा नेकपा (एकता केन्द्र)का महासचिव, २०६५ सालमा नेकपा (एकीकृत माओवादी)को उपाध्यक्ष, २०६६ सालमा माओवादी संसदीय दलको उपनेताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
उनी तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ताको भूमिकामा पनि थिए।
संविधानसभा सदस्यसमेत रहिसकेका नेता श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यमा बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित भएका थिए ।
उनका विभिन्न कृति र लेखहरू प्रकाशित छन् । २०३३, २०३६ र २०४२ सालमा पटकपटक उनले जेलजीवन बिताएका छन् ।
ऐतिहासिक सिलिगुढी वार्तादेखि १२ बुँदे सहमति हुँदै जनयुद्घ र जनआन्दोलनबीचको तालमेल, जनआन्दोलनको सञ्चालन र सम्झौता, अनि शान्तिवार्ता, अनेकन महत्वपूर्ण सहमतिहरू र आन्तरिक संविधान निर्माण, संविधानसभाको चुनावदेखि आजभोलि चलिरहेको सत्ता बाँडफाँटको काममा संयोजन गर्ने कुशल संयोजकका रूपमा उनलाई लिइन्छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध सुरु गरेको ६ वर्षपछाडि भारतको सिलगुढीमा वाम पार्टीको संयुक्त बैठक गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेपछि नेपालको राजनीतिमा उनको एकाएक चर्चा भएको थियो ।
विसं २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सुरु गर्न भारतको नयाँदिल्लीमा भएको नेपाली कांग्रेस सहितको तत्कालीन सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीचको वार्ता एवं तिनीहरूबीच भएको १२ बुँदे सहमति गराउनमा उनले खेलेको कुशल संयोजनकारी भूमिकाले उनलाई आन्दोलनकारीबीच थप चर्चामा पुर्याएको थियो ।
अठार वर्ष भूमिगत रहेका नेता श्रेष्ठ २०६५ साल जेठ १५ गते एक कार्यक्रमबाट सार्वजनिक भए ।
नुभयो । उनले केही समय काठमाडौँ बालाजुस्थित सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलका शिक्षक, मूल्याङ्कन मासिकका सम्पादकका रूपमा काम गरे ।
भूमिगत राजनीतिबाट सार्वजनिक भएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठ नेपालको राजनीतिको ‘पेरिफेरि’मा नै छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले १० कक्षासम्म गाउँकै परोपकार आदर्श माविमा अध्ययन गरे । उनी पढ्नमा तीक्ष्ण थिए । सधैँ कक्षाका प्रथम भए। २०३२ सालमा एसएलसी गर्दा गणित विषयमा १०० नं ल्याएर स्कुलको रेकर्ड तोडेका थिए ।
पहिला मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरेका उनले २०४० सालमा जनप्रशासन क्याम्पसबाट जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका छन् । उनले अर्थशास्त्रमा पनि स्नातक गरेका छन् ।
पन्ध्र वर्षमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका उनी १६ वर्षको उमेरमा नै जेल परेका थिए ।
२०३६ सालमा पञ्चायतविरुद्ध विद्यार्थी गतिविधिमा लागेको भन्दै उनलाई केन्द्रीय कारागाारमा राखिएको थियो । उनी दोस्रोपटक ०३६ सालमा पनि गोरखामा जेल परे। तेस्रोपटक २०४५ सालमा जनआन्दोलनको तयारीको बेलामा पक्राउ परे ।
मन्त्री श्रेष्ठले २०३८ सालमा गोरखा जिल्लाका कम्युनिष्ट नेता श्रीनाथ अधिकारीबाट पार्टी सदस्यता लिएका हुन् ।
२०४७ सालमा मशाल, चौम र सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठनका बीचमा एकता गर्ने क्रममा उनी पार्टी एकता संयोजन समितिको सदस्य भए । एकता भएपछि २०४८ सालमा एकता महाधिवेशनबाट श्रेष्ठ नेकपा (एकता केन्द्र)को पोलिटब्यूरो सदस्य भएका थिए।