काठमाडौं/ सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतले आंशिक सजाय र केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनराबेदन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
अख्तियारले उजुरीमा उल्लेख गरेको छ कि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनालाई बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको ठहर छ ।
आयोगले प्रतिवादी डा. बैकुण्ठ अर्यालसहितका केही अन्य प्रतिवादीमाथि कुल रु. ३८.६७ करोड बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय मागेको थियो।
विशेष अदालतले २०८१ /०८ /१३ को फैसलामा प्रतिवादी विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई आंशिक सजाय तोक्दै बाँकी प्रतिवादी डा. अर्याल, रितेश कुमार शाक्य, टंक प्रसाद पाण्डेय, गणेश विक्रम शाही, रविन्द्र प्रसाद पौड्याल, हरिवल्लभ घिमिरे, विष्णुप्रसाद गौतम, शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ र एचष्लत ऋभिि एखत। ीतम। लगायतलाई आरोपदावीबाट सफाई दिएको थियो।
आयोगको दावी अनुसार, विशेष अदालतले कतिपय प्रतिवादीको बदनियतपूर्ण संलग्नता र गैरकानुनी प्रक्रिया अनदेखा गरेको र प्रमाणहरु पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै आंशिक वा पूर्ण सफाई दिएको फैसलामा त्रुटि रहेको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरिएको दाबी छ ।
सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेराइ गर्दा विशेष अदालतले गरेको निर्णयका आधार, कानुनी सिद्धान्त र प्रमाणहरुको पुनरावलोकन हुनेछ।
आयोगले भन्यो, “कानूनको सदविवेक प्रयोग नगरी गरिएको निर्णयले भ्रष्टाचार रोकथामको प्रयासमा असर पार्छ।”
