काठमाडौँ / नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको माइलस्टोनमा गृह मन्त्रालय पहिलो भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को लागि तोकिएको माइलस्टोनमा गृह मन्त्रालय पहिलो भएको हो । आर्थिक, पूर्वाधार,शासकीय सुधार र सामाजिक क्षेत्रको माइलस्टोनामा गृह मन्त्रालय उत्कृष्ट देखिएको छ ।
तोकिएको १०६ वटा माइलस्टोनमा गृह मन्त्रालयले ९३ माइलस्टोन पुरा गरेको छ भने १३ माइलस्टोनको काम जारी छ । शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयले ८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
उक्त प्रगति पछिल्लो ५ वर्षयताकै उच्च हो । माइलस्टोनको निकायगत प्रगति प्रवृतिमा शासकीय सुधार क्षेत्रमा २०७७/७८ मा ८६.८, २०७८/७९ मा ६४.५, २०७९/८० मा ६९.१, २०८०/८१ मा ६८ प्रतिशत मात्र थियो ।
शासकीय सुधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ७७, रक्षाले ५७, संघीय मामिलाले ८७, कानुनले ७६ र परराष्ट्र मन्त्रालयले माइलस्टोनमा ७६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
यस्तै माइलस्टोनको निकायगत प्रगति प्रवृति आर्थिक क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयको ५७, कृषिको ७४, उद्योगको ५६, पर्यटनको ७७, वनको ७२ र भूमिको ७८ प्रतिशत रहेको छ ।
यता पूर्वाधारको क्षेत्रतर्फको माइलस्टोनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ३६, उर्जा मन्त्रालयले ५६, शहरी मन्त्रालयले ४५, खानेपानी मन्त्रालयले ७२, सञ्चार मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत नतिजा निकालेको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नीतिगत र कानुनी सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थिए ।
सोही अनुसार गृह प्रशासनले अपराध अनुसन्धान तथा फैसला कार्यान्वयन, प्रहरीमा सेवा प्रवाहका लागि डेस्क स्थापना, महाशाखा गठन तथा लागू औषधविरुद्ध महाभियान सञ्चालन, विपद व्यवस्थापन, भूकम्पपछिको पुनर्निमाण, राजस्व चुहावट, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायत काममा पाएको सफलता माइलस्टोनमा देखिएको छ ।
