काठमाडौँ / विश्व बैंकले यहीँ जुलाईदेखि लागू हुनेगरि नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको छ । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनकाअनुसार नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग लिँदै आएका विकास सहायतामा ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई बढाएर १.५ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

उनले भने, वर्ल्ड बैंकले गएको यहीँ जुलाईदेखि इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छ । त्योचाहिँ हामीले ४० वर्षभित्र तिर्ने गरि लिने गरेका थियौँ । अहिले म्याच्युरिटी अवधि पनि २४ मा थप ६ वर्ष गरेर ३० वर्ष भएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ४० र ३८ वर्षे दुइटै दुई खालको थियो । अब ३० वर्षमा बनाइएको छ ।”

नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भएकाले ऋणको ब्याजदर स्वाभाविक रूपमा बढेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “अब किन बढ्यो त भन्दाखेरी हामी धनी भएर हो । हामी धनी भएको कारणले बढेको हो, कारण अरु केहि पनि छैन । गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबभन्दा लो लेभलमा थियौँ । त्यो तल क्याटगरीबाट हामी अलिकति माथि आएका छौँ ।” 

हालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आ–आफ्नो स्ट्राटेजी पनि ल्याएकाले ती स्ट्राटेजीहरूसँग सामञ्जस्यता मिलाउने गरि विकास सहायतालाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “कन्ट्री पार्टनर फेमबर्क भनेर वल्र्ड बैंकले ल्यायो कन्ट्री पार्टनर्स स्ट्राटेजी भनेर एडीबीले ल्यायो । ती दुईवटा डकुमेन्ट पनि हामीसँगकै सहकार्यमा बनेको थियो । त्यो डकुमेन्टहरुमा पनि जुन कुराहरु प्रायोरिटी भनेर उल्लेख त्यसैलाई आधार बनाएर विकास सहायता अघि बढ्ने हो । नेपालको विकास सहायतामा उनीहरुकै ८० प्रतिशत योगदान छ ।”

नेपालले लिने सबै विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर जारी गरेको उनले जानकारी दिए । उनले परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलमा केन्द्रित भएर मात्रै फिल्टर ल्याएको बताए । 

उनले भने, “कतिपय चाहिँ हिजो कुनै मन्त्रालयले जति सजिलै प्रोजेक्टहरू एप्लाई गर्न खोजेमा त्यो अब नहुन सक्छ । बढी प्रोजेक्ट लिइहाल्ने जुन चाहना हुन्थ्यो, त्यो चाहनामा ब्रेक लाग्ने भएको छ ।”

वैदेशिक सहायता लिने र दिने दुवै पक्षमा सहमति नभई कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता पाउन नसकिने बताए । उनले भने, “वैदेशिक सहायताको कता कता आलोचना पनि गरेको देखिन्छ । हाम्रो प्राथमिकता हुनु प¥यो नि हामीले भने ठाउँमा लाउनु प¥यो भन्ने गुनासो आउँछ ।” 

यो सम्झौता वार्ता (नेगोसिएसन)बाट तय हुने भएकाले नेपालले  भने जस्तो मात्रै विकास सहायता आउन सम्भव नरहेको उनले बताए । उनले भने, “यो नेगोसिएसनमै आधारित हो । हाम्रो कोसिस हाम्रो प्रायोरिटीमा लगाउने हो ।”  

कार्यक्रममा उपसचिव डोलेन्द्र शर्माले नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनका अभ्यासबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । कतिपय अवस्थामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताअनुसार आउन सम्भव नहुने बताए ।

उनले भने, “हामी एमसीसीको कुरा ग-र्यौँ, यो वर्ष पनि करिब सात अर्ब जति हामी एमसीसीको लागि राखेका छौँ । यदी एमसीसीले निरन्तरता नपाएको भए त्यो वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा देखिँदैन थियो ।”