काठमाडौँ / उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले यूरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयन नगरे नेपाल पुराना र प्रदुषण बढी गर्ने सवारी साधनहरूको डम्पिङ गर्ने स्थान बन्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले २०८२ असार १० गतेदेखि लागु गर्ने तयारी गरिरहेको यूरो ६ उत्सर्जन मापदण्डका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)लाई पत्र पठाउँदै नेपालमा हाल प्रयोग भैरहेका सवारी साधन तथा इन्धनको गुणस्तर अझै यूरो ६ मापदण्डअनुसार नपुगेको उल्लेख गरेको छ । मञ्चले सम्बन्धित निकायहरूलाई उपयुक्त तयारी तथा पूर्वाधार निर्माण नगरीकन यो मापदण्ड लागू गर्दा उपभोक्तालाई मार पर्ने खतरा रहेको समेत जनाएको छ।
हाल नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका केही सदस्यहरू तथा केही अटोमोवाइल व्यवसायीहरूले राजपत्रमा उल्लेखित उक्त व्यवस्थाका अतिरिक्त प्रो फर्मा इन्भ्वाइसका अधारमा पुरानो सवारी प्रदुषण मापदण्ड २०६९ (युरो ३) का सवारी साधनहरूलाइ समेत अयात गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको भनी समाचारहरू प्रकाशित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मञ्चले जनाएको छ ।
“आयातकर्ता र निर्यातकर्ता मिलेर जुनसुकै समयमा जुनसुकै मिति राखि बनाउन सक्ने प्रो फर्मा इन्भ्वाइस जस्ता वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रमाणित नहुने निराधार कुराहरूका अधारमा पुरानो मापदण्डका सवारी साधनहरू अयात गर्न अनुमति दिने हो भने नेपाल पुराना र प्रदुषण बढी गर्ने सवारी साधनहरूको डम्पिङ गर्ने स्थान बन्न जाने र नेपाली जनताको जनस्वास्थ्य माथि गम्भीर खेलवाड हुन जाने कुरा ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सरकारबाट जारी प्रदुषण मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा पालना गराउन र कुनै पनि बहानामा उक्त मापदण्डले छुट दिए बाहेकका अन्य कुनै पनि सवारी साधन नेपाल भित्र्याउन नदिन अनुरोध गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै उल्लेखित कार्य अनुचित कार्य भएको र यसरी दवाब र प्रभावमा परि त्यस्तो कार्य भएमा सुशाशनको गम्भीर उपहास हुने र भ्रष्टचार जन्य कार्य हुने सो कार्य भएमा कानूनी उपचारमा जान बाध्य हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै मञ्चले सो सम्बन्धमा नाडाको लिखित प्रतिकियासमेत माग गरेको छ ।
नेपाल सरकारले असार १० गते देखि लागु हुने गरी नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड २०८२ जारी गरे पछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सो कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गरिरहेको छ।
उक्त मापदण्डले असार ९ गतेसम्म खोलि सकिएका प्रतीतपत्र वा बैंकको माध्यमबाट गरी सकिएको भुक्तानी बमोजिम नेपालमा पैठारी गरिने सवारी साधन तथा नेपालमा एसेम्बल हुने वा उत्पादन हुने सवारी साधन तथा त्यस्ता सवारी साधन एसेम्बल वा उत्पादन गर्न अवश्यक पार्टपूर्जाहरू प्रयोग गरी एसेम्बल वा उत्पादन गरिएका सवारी साधनहरूका हकमा नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०६९ को व्यवस्था नै लागु हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड २०६९ (युरो ३) जारी भएको १३ वर्ष पश्चात स्तरोन्नती गरी सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ (युरो ६) लागु गरिएको, सरकारले यस आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत घोषणा गरी समेट्नुका साथै पूर्वतयारीका लागि समेत लामो गृहकार्य गरी युरो ६ मापदण्ड जारी भएको विदितै छ ।
