काठमाडौँ / सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान स्पष्ट नभएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त प्रावधानलाई स्पष्ट पार्ने गरी आवश्यक संशोधनका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गरिने भएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दुई वर्ष अवधिको कुलिङ पिरियडका विषयमा समितिको प्रतिवेदनको व्यवस्था र भावना आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको आजको बैठकपछि सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी गराउँदै विधेयकमा उल्लेख गरिएको “सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्ष नपुगी कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने” भन्ने प्रावधानसँगै थपिएको अर्को धारा द्विविधापूर्ण भएको भन्दै त्यसमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको बताए।
बैठकमा केही सांसदहरूले समितिबाट एकमतले पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फरक ढंगले पेस गरिनु संसदीय मर्यादाविपरीत भएको जनाउँदै सभापति र समितिका सचिवले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे।
उनीहरूले सरकारका तीन मन्त्रीको सहमतिमा तयार भएको विधेयकको मूल मर्म नै निष्क्रिय तुल्याउने गरी गरिएको संशोधन आम नागरिकप्रति धोका भएको भन्दै संलग्न दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न संघीय संसदका सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित प्रवेश गरिसकेको छ भने समितिले यसलाई प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधेयक मानेको जनाएको छ।
