काठमाडौं/ काठमाडौं महानगरपालिकाको ढल निर्माणको ठेक्कासम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा सात जना उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक) प्रदीप परियारसहित सात जनामाथि मुद्दा दायर गरेको हो।
समाखुसी कोरिडोर अन्तर्गत बसुन्धरा देखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी उजुरीमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अनुसन्धान हुँदा परियारसहित बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा संलग्न निर्देशकहरु रवीनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, बसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, इन्जिनियर जनार्दन गिरी र सहायक निर्देशक उत्तम दाहालले मिलेमतोमा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरी करिब ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको पाइएको हो।
अनुसन्धान अनुसार ठेक्काको लागि सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने निर्माण कम्पनी समानान्तर सेवा प्रालिलाई "Pending Litigation" देखाई अयोग्य घोषित गर्दै दोस्रो सबैभन्दा कम प्रस्ताव दिने कल्पवृक्ष–कोहिनूर जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। यसबाट सरकारी सम्पत्तिमा करिब ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ हानि पुर्याइएको आयोगले जनाएको छ।
यसअघि पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकु भवन निर्माणको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा समानान्तर सेवा प्रालि संलग्न रहेको र सोही कम्पनीविरुद्ध विभिन्न न्यायिक निकायहरूमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा पनि त्यसलाई आधार बनाई मूल्याङ्कन गलत रूपमा गरिएको आयोगको दाबी छ।
यस घटनामा संलग्न सातै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा १९ (२) अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलीको मागसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार, आरोपितहरूद्वारा बदनियतपूर्वक गरिएको ठेक्का प्रक्रियाबाट सरकारी सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुर्याइएको स्पष्ट प्रमाणसहित मुद्दा अघि बढाइएको छ।
