काठमाडौँ / नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि एक भन्दा बढी सङ्गठित संस्थालाई अनुमति दिने सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिले तयार पारेको हो। यसअघि नै नेपाल सरकारले २०८१ पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ।
निर्णय गरिएको दिनमै सरकारले प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाई कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आफ्नो मातहतको धितोपत्र बोर्डलाई दिएको थियो। तर प्रतिवेदन मंगलबार मात्र सार्वजनिक गरिएको हो।
सार्वजनिक प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार, नेपालमा प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना भएमा पूँजी बजारका प्रमुख सूचकहरूमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने उल्लेख छ। तर नयाँ एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनुभन्दा पहिले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनले नयाँ एक्सचेञ्ज स्थापना तथा नेप्से सुधारका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक पक्षहरूबारे विस्तृत सुझाव समेत दिएको छ।कानुनी संरचना, संस्थागत सुधार, बजार संरचना र प्रविधिको उपयोग लगायतका विषयमा प्रतिवेदनले स्पष्ट दिशा निर्देश गरेको छ।
सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरिसकेको भए पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना कहिले र कसरी अघि बढाइने भन्नेबारे भने अझै ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छैन।
छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनुभवका आधारमा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो। प्रतिवेदनमा साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बनाउने, सूचना प्रविधिमा सुधार ल्याउने, जलविद्युतजस्ता वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आधुनिक प्रणाली जस्तै कारोबारको समयमै राफसाफ, अक्सन मार्केट, सेक्युरिटी बोरोइङ एण्ड लेन्डिङ र इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ प्रणाली लागू गर्दा बजारमा गतिशीलता र पारदर्शिता आउने विश्लेषण गरिएको छ।
यस्ता सुधारले सरकारलाई प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकर र आयकरको हिस्सा पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बनाइएमा गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता आकर्षित हुने पनि उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा मर्चेन्ट बैंकिङ, भेन्चर क्यापिटलजस्ता क्षेत्रमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने ठहर गरिएको छ। तर, बजार सुधारका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले धितोपत्र बोर्डको कमजोर संरचनालाई पनि गम्भीर रूपमा औँल्याएको छ।
बोर्ड स्थापना भएको ३० वर्ष बितिसक्दा समेत आफ्नै भवन नहुनु दुःखद भएको भन्दै प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार जडान गर्न, सर्भर राख्न, बैठक वा तालिम सञ्चालन गर्न समेत कठिनाइ भएको उल्लेख गरिएको छ। सामान्य पावर ब्याकअप समेत नहुँदा लोडसेडिङको समयमा कर्मचारी हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो अध्ययन समिति तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० माघमा गठन गरेको थियो। समितिले २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिने गरी हालै सेबोनले अर्को समिति गठन गरेको छ।
तर, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनु नहुने सुझाव दिएको छ। सो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको भए पनि स्टक एक्सचेञ्ज सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय भने गरिएको छैन।
