काठमाडौँ / उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापना गरी वित्त र मौद्रिक नीतिहरूको समन्वयमा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित ‘पूर्व–मौद्रिक नीति छलफल’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले ल्याउने आर्थिक तथा वित्त नीतिहरू र केन्द्रीय बैङ्कले निर्धारण गर्ने मौद्रिक नीतिहरूबीच सामञ्जस्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनी भन्छन्, “अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कबीचको सन्तुलनको अभावलाई लिएर चर्चा गरिने गरेको छ, तर हाम्रो राज्य प्रणालीले यी दुईबीच असमझदारीलाई स्वीकार्दैन। पदाधिकारीहरूबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहनुपर्छ।”
उनले मौद्रिक सुशासन कमजोर हुँदै गएको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “सुशासनका सवालमा हामी कहाँ पुगेका छौं र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत हुन जरुरी छ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ब्याजदर घटेका बेला कर्जा प्रवाह बढाएर समग्र बजार माग बढाउन आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सहयोग पुर्याउनुपर्ने बताए।
उनले भने, “निक्षेपमा ब्याजदर घट्दै गएपछि पुँजी पलायन र स्रोतको गलत परिचालन हुन सक्ने जोखिम छ।”
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केन्द्रीय बैङ्क सुशासनमा बलियो रहेको दाबी गरे र भने, “राष्ट्र बैङ्क जति सुशासित छ, अरू संस्थाहरू पनि त्यही अवस्थामा पुग्न सके देशको विकास हुनेछ।”
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले नीति निर्माण गर्दा सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने र बिमा क्षेत्रमा सुधारका लागि केही प्रयास भइरहेकाले त्यसको प्रभाव देखिन समय लाग्ने बताए।
राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई फरक तरिकाले अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। उनले विदेशी विनिमय, कर्जा पुनर्संरचना लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेख गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा प्रवाह घटेको बताए।
उनले भने, “ब्याजदर घट्दा पनि निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास नभएकाले कर्जा लगानी हुन सकेको छैन। उद्योगीहरूले महँगो ब्याजका कारण समस्या भोगिरहेका छन्। अब ऋणका साथसाथै स्वपुँजी लगानी पनि आवश्यक छ।”
यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पनि अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न गरेको गुनासो गरेका छन् ।
