काठमाडौँ / स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संघीय अस्पतालहरुमा दुई हजार बढी स्वास्थ्य जनशक्ति थप्ने तयारी अघि बढाएका छन् ।

बिरामीको चापअनुसार लामो समयदेखि थप हुन नसकेको स्वास्थ्य जनशक्तिका थप गर्नेगरी मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

यसका लागि उनले प्रशासन सहसचिव ऋषि आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको आन्तरिक कार्यदलले दुई हजार एक सय दुई जनशक्ति थप गर्न सकिनेगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदन दिएको छ । यसमा अस्पताल तहमा थप गर्न सकिने प्राविधिक जनशक्तिको संख्या अधिक छ ।

पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष गर्नेगरी तयार पारिएको यस पालिको संगठन संरचनामा देशको सबैभन्दा ठूलो वीर अस्पतालमा सात सय ७७ जनशक्ति थपिने छ । यसले देशको सबैभन्दा बढी बिरामीको चाप खेपिरहेको अस्पतालमा
अब वीर अन्र्तगतकै ट्रमा सेन्टरमा ९० जनशक्ति थप्न सकिनेछ । संघीय राजधानी काठमाडौंकै कान्ति बाल अस्पतालमा ७८ जनशक्ति थप्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

देशको संघीय परोपकार प्रसुती अस्पतालमा एक सय ७३ जनशक्ति थप हुनेछन् । यसैगरी, शुक्रराज ट्रक्रिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा तीन सय १७ स्वास्थ्य जनशक्ति थपिनेछन् ।

कोशी अस्पतालमा एक सय ७२, नारायणी अस्पतालमा तीन सय १८ तथा भेरी अस्पतालमा एक सय ७९ जनशक्ति थप हुनेछन् ।

गजेन्द्रनारायण स्मृति अस्पताल राजविराजमा एक सय ४४ जनशक्ति थपिंदा चितवनको भरतपुर अस्पतालले चार सय ६५ जनशक्ति पाउनेछ ।

डडेलधुरा अस्पतालमा ५२ तथा औषधि व्यवस्था विभाग र प्रयोगशालामा गरी ४० जनशक्ति थप गर्ने गरी संगठन संरचना गरिएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चाप अत्यधिक भएपनि जनशक्ति लामो समयसम्म थप नहुँदा सेवा दिन भइरहेको कठिनाइ केही हदसम्म हल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।‘सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि यो प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने,‘सम्बद्ध मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक समन्वय गरेर यसको कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

मन्त्री पौडेलले यो वर्ष मात्र नभएर हरेक वर्ष सर्भेक्षण गरिने भएकाले दूरगामी रुपमा जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन हुने विश्वास गरे ।मन्त्री पौडेलले अधिकतम स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्नेगरी संरचना गर्न भनेपछि प्रतिवेदनमा अधिकांश स्वास्थ्य जनशक्ति थप गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

यसले विभिन्न अस्पतालहरुमा रहँदै आएका अस्थायी र करारको दरबन्दी घटेर स्थायित्व प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने ठानिएको छ ।

२०६६ मा केही जनशक्ति थप भए पनि त्यसयता विस्तृत रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण हुन सकेको थिएन ।
यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयनले बढ्दो चाप सामना गर्दै रिक्त जनशक्ति पूर्ति तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।