काठमाडौँ / नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नेविअप्र)ले प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले बजेटमा देखिएको खर्चको प्रवृत्ति, ऋणको आश्रय, पुँजीगत खर्चको न्यून प्रगति, र राजस्व संकलनमा देखिएको चुनौतीका विषयमा चासो व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा ५.६ प्रतिशत र संशोधित बजेटभन्दा १८.२ प्रतिशतले बढी हो । तथापि, विगतको प्रवृत्ति हेर्दा, विनियोजित बजेटभन्दा वास्तविक खर्च कम हुने सम्भावना रहेको प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।

बजेटको कुल रकममध्ये ६०.१ प्रतिशत चालु खर्च, २०.८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र १९.१ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन गरिएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ६६.९५ प्रतिशत, वैदेशिक अनुदानबाट २.७ प्रतिशत, र बाँकी रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट जुटाइने उल्लेख छ । आन्तरिक ऋणको हिस्सा चालु वर्षको १७.७३ प्रतिशतबाट बढाएर आगामी वर्ष १८.४३ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

प्रतिष्ठानका अनुसार पछिल्लो दशकमा खर्चको ठूलो हिस्सा संचालनतर्फ लागिरहँदा पुँजीगत खर्चमा आवश्यक वृद्धि हुन सकेको छैन । आगामी वर्षका लागि पुँजीगत खर्चमा २०.८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

यसैबीच, उत्पादन र राजस्व वृद्धिलाई दीर्घकालीन रणनीतिक प्राथमिकता दिनुपर्नेमा, तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न ऋणमा निर्भर रहने प्रवृत्ति बढेको जनाइएको छ ।

राजस्व संकलनको सन्दर्भमा, सरकारले आगामी वर्ष १६.६ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको भए तापनि, त्यसका लागि आवश्यक कर संरचना तथा नीतिगत स्पष्टता नभएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक सहायता समेत उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएको सन्दर्भमा, ऋणको भार दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । वर्तमानमा सार्वजनिक ऋण रु २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४९.७५ प्रतिशत बराबर हो ।

नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋण तिर्ने दायित्व झनै बढेको र लिएको ऋणको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च तथा ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमै खर्च भइरहेको अवस्था उल्लेख गर्दै, यस्तो ऋण व्यवस्थापन दीगो नभएको टिप्पणी प्रतिष्ठानले गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले आयात करमा निर्भरता घटाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिइएको भए पनि त्यसका लागि पुँजी निर्माण र औद्योगिक प्रवद्र्धनमा ठोस कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटले व्यवसाय दर्ताको लागि एकल विन्दु सेवा, स्टार्टअप प्रोत्साहनका लागि कर छुट, उद्योग प्रवद्र्धन जस्ता नीति अवलम्बन गरे पनि ती नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मात्रै लक्षित आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।