काठमाडौँ / नेपाल सरकारद्वारा तयार पारिएको ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१’ लाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधि क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाले ४१ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ), साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र (CSRINepal), र इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (npCert) का प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूणामणि पौडेललाई सुझावसहितको दस्तावेज बुझाएका हुन्।
सुझाव दस्तावेजमा ‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ नीति, एक नागरिक – एक ड्यासबोर्ड, सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धन, साइबर सुरक्षा मजबूतीकरण, डेटा सुरक्षा नीति, तथा स्थानीय भाषामा सेवा प्रवाहलगायतका विषय समेटिएका छन्।
क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले डिजिटल पूर्वाधार बलियो बनाउँदै समावेशी प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए। सीएसआरआई नेपालका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मलाई सुदृढ बनाउँदै सरकारी सेवामा प्रभावकारिता बढाउने धारणा व्यक्त गरे। npCert का अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाले बलियो साइबर सुरक्षा मापदण्ड र क्रस-बोर्डर डेटा स्थानान्तरण नीति विकासको आवश्यकता औँल्याए।
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टमा ७ रणनीतिक स्तम्भ समेटिएको छः गभर्नेन्स संरचना, कानुनी सुधार, सीप अभिवृद्धि, प्रविधिमा मापदण्ड, कार्यान्वयन अनुगमन, नवप्रवर्तन, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य। यसले साझा राष्ट्रिय क्लाउड, ग्रामिण इन्टरनेट विस्तार, नागरिक एप, डिजिटल ड्यासबोर्ड, र हरित सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन जस्ता पहलहरूलाई समेटेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पौडेलले ब्लुप्रिन्टलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरिने बताए। साथै, उनले डिजिटल नेपाल निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ को उद्देश्य एक समावेशी, सुरक्षित, नवप्रवर्तनमैत्री र डिजिटल सशक्त नेपाल निर्माण गर्नु हो, जहाँ प्रत्येक नागरिकले डिजिटल सेवा सहज, सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछन्।
