गण्डकी / समानीकरण अनुदान र राजस्व खुम्चँदा गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बजेटको आकार घट्ने भएको छ । चालु आवमा ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारलाई आगामी आवका लागि २९ अर्ब ५० करोड बराबरको बजेट ल्याउन प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले सिफारिस गरेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा बजेटको ‘सिलिङ’ घटेको जानकारी दिए ।
‘झण्डै तीन अर्बले बजेट घट्ने अनुमान गरिएको छ, समानीकरण र समपूरकतर्फको बजेट कटौती हुँदा बजेट निर्माणमा दबाब बढेको हो, प्रदेशको आन्तरिक स्रोत पनि बढ्न सकेको छैन’, उनले भने ।
आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा लक्ष्यको जम्मा ५२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए । चालु आवमा लक्ष्यको झण्डै ७० प्रतिशतमात्र राजस्व उठ्ने देखिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सङ्घ सरकारले ल्याउने बजेटका आधारमा प्रदेशको बजेट केही थपघट हुनसक्ने जनाएको छ ।
अहिलेकै अवस्थामा भने प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट घटेर आउने आयोगको भनाइ छ । आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई मात्र नौ अर्ब ४८ करोडको ‘सिलिङ’ तोकेर पठाएको छ । चालु आवमा उक्त मन्त्रालयमा १२ अर्ब ७० करोड बजेट थियो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ‘सिलिङ’ तीन अर्ब ९० करोड तोकिएको छ । चालु आवमा उक्त मन्त्रालयका लागि चार अर्ब चार करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पनि चालु आवको भन्दा कम जम्मा एक अर्ब ९० करोडको बजेट ‘सिलिङ’ तोकिएको छ । चालु आवमा दुई अर्ब बढीको बजेट उक्त मन्त्रालयलाई छुट्टिएको थियो ।
यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ती अर्ब दुई करोड ६७ लाख, सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई एक अर्ब ३५ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ९० करोड, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयतलाई ६५ करोडको ‘सिलिङ’ तोकेर बजेट निर्माणको काम भइरहेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि एक अर्ब १५ लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयतर्फ १३ करोड ३६ लाखको ‘सिलिङ’ तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनेगरी बजेट बाँडफाँटको तयारी अगाडि बढाएको छ । प्रदेशको दास्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरिने भएको हो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणबारे छलफल सुरु गरेको छ । यसअघि स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायतसँग बजेटका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
