काठमाडौँ / महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। बुधबार शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेका हुन्।
रायाले नेपालको संविधानको धारा ४१ अनुसारको कार्य सम्पादनका आधारमा संविधानको धारा २९४ बमोजिम प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी दिए। उनले लेखापरीक्षण प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार सम्पन्न गरिएको समेत बताए।
प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड बराबरको ५ हजार ७५९ निकाय तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको छ। तीमध्ये ३ हजार ७०२ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको हो।
कार्यालयले नियमानुसार लेखापरीक्षक नियुक्त गरी ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ। यस्तै, ४५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको रायाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार संविधान र कानुनी अधिकारभित्र रही ४२ वटा सङ्गठित संस्थाहरूको ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
यस आर्थिक वर्षमा ११ वटा विषयमा कार्यमूलक, १ मा सूचना प्रविधि, १ मा वातावरणीय तथा २ वटा विशेष विषयमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।
प्रदेश सरकारहरूसँग सम्बन्धित काम कारबाहीका विषयमा अलग–अलग प्रतिवेदन तयार पारिएको र ती प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखहरूलाई बुझाइएको रायाले जनाए।
उनले भने, “लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षणका निष्कर्ष, कार्यान्वयनको अवस्था, भविष्यका सुधार योजनाहरू तथा कार्यालयका विविध गतिविधिहरू समावेश गरिएको छ। सार्वजनिक निकायहरूको पारदर्शिताका लागि प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरिनेछ।”
प्रतिवेदनअनुसार ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा कूल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको हिसाब परीक्षण गरिएको छ।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायअन्तर्ग ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, प्रदेश सरकार तथा निकायको १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहमा रहेको ७६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड रहेको छ ।
यसैगरी, समिति तथा अन्य संस्थाहरूअन्तर्गत ६९५ संस्था (प्रदेशसमेत)को ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड रहेको छ भने ४३ संस्था सङ्गठित संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको रायाले बताए ।
बेरुजु कति ?
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणबाट कुल ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। संघीय कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ र प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, समिति तथा अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । साथै, अद्यावधिक बेरुजुको स्थिति पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।
अद्यावधिक बेरुजु सबैभन्दा बढी संघीय कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड रहेको छ भने स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड अद्यावधिक बेरुजु रहेको छ ।
यी बेरुजुबाहेक लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको हो।
यस आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षणको आधारमा कूल १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
